पुणो : जात पडताळणी समितीकडे विद्यार्थी-कर्मचा:यांचे तब्बल एक लाख अर्ज प्रलंबित आहे. दरम्यान, राज्य सरकारने जात पडताळणी प्रमाणपत्रसाठी जिल्हानिहाय अतिरिक्त जिल्हाधिका:यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याचा निर्णय घेतला असला तरी त्याबाबतचा शासन निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे जुन्याच पद्धतीने अजूनही कामकाज सुरू आहे.
जात पडताळणी समितीच्या पंधरा समित्यांपैकी सहा समित्यांवर गेल्या 18 महिन्यांपासून अध्यक्ष व सदस्य नाहीत. त्यामुळे जात पडताळणीचे काम संथ गतीनेच सुरु आहे. शिक्षणासाठी, शासकीय आणि निमशासकीय सेवेत आरक्षित पदांचा लाभ घेण्यासाठी जात वैधता प्रमाणपत्रची आवश्यकता असते. विद्यार्थी व नोकरदार जात पडताळणी कार्यालयाकडे अर्ज करतात. तसेच शासकीय सेवेत असलेल्या अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त भटक्या जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्गातील कर्मचा:यांनी 31 जुलै 2क्13 पयर्ंत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यास त्यांना नोकरीतून काढून टाकण्याचा अध्यादेश सरकारने काढला होता.
त्यामुळे जात पडताळणी विभागाकडे मोठय़ा प्रमाणात अर्ज आले आहेत. राज्यातील 15 जात पडताळणी समित्यांपैकी सहा समित्यांवर अध्यक्ष नाहीत. तर गेल्या वर्षभरात जवळपास दोन लाख अर्ज निकाली काढण्यात आले आहेत. आता फक्त शैक्षणिक 49 हजार 135 आणि शासकीय नोकरदारांचे 43 हजार 6क्3 आणि इतर 6 हजार अशी जवळपास एक लाख प्रकरणो प्रलंबित आहेत. मात्र, सरकारने पडताळणी समितीच्या बळकटीकरणाऐवजी प्रचलित समितीच रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या पुढे जिल्हास्तरावर अतिरिक्त जिल्हाधिका:यांच्या अध्यक्षतेखाली जात पडताळणीचे काम केले जाणार आहे. त्यामुळे या अधिका:यांकडे प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्याचे मोठे आव्हान असणार आहे.(प्रतिनिधी)
एक लाख प्रकरणो प्रलंबित
4राज्यात शैक्षणिक 49 हजार 135 आणि शासकीय नोकरदारांचे 43 हजार 6क्3 आणि इतर 6 हजार अशी जवळपास एक लाख
प्रकरणो प्रलंबित असल्याचे निदर्शनास येत आहे.
6 समित्यांवर अध्यक्षच नाहीत
4जात पडताळणी समितीच्या
15 समित्यांपैकी 6 समित्यांवर गेल्या 18 महिन्यांपासून अध्यक्ष व
सदस्य नाहीत. त्यामुळे जात पडताळणीचे काम संथ गतीनेच
सुरू आहे.