बंद प्रकल्पामुळे २० लाखांचा दंड

महापालिकेकडून बायोगॅस प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी अनुदान घेऊन ते पूर्ण क्षमतेने न चालविल्याप्रकरणी एका ठेकेदारास २० लाख ३० हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे

पुणे : महापालिकेकडून बायोगॅस प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी अनुदान घेऊन ते पूर्ण क्षमतेने न चालविल्याप्रकरणी एका ठेकेदारास २० लाख ३० हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. कचरा प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी मोठा खर्च केल्यानंतरही तो कार्यान्वित न झाल्याने महापालिकेला मोठे नुकसान सहन करावे लागत आहे.हडपसर येथे महापालिकेने २००९ मध्ये ४५ लाख रुपये खर्च करून ५ टनाचा बायोगॅस प्रकल्प उभारला आहे. आद्या एन्व्हायरोमेंटल बायोगॅस या कंपनीने हा प्रकल्प चालविण्यासाठी घेतला. दररोज ५ टन कचऱ्यावर प्रक्रिया न केल्यास ठेकेदाराला १ हजार रुपये दंड भरावा लागेल असे करारामध्ये नमूद करण्यात आले होते. ठेकेदाराने कचरा प्रकल्प चालवायला घेतल्यानंतर तो पूर्ण क्षमतेने चालविलाच नाही. त्यामुळे महापालिकेने आद्या एन्व्हायरोमेंटल कंपनीस २० लाख ३० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. या कंपनीकडून काम काढून घेऊन दुसऱ्या ठेकेदाराकडे सोपविले जाणार असल्याची माहिती घनकचरा विभागाचे प्रमुख सुरेश जगताप यांनी दिली आहे.कचरा प्रकल्प उभारल्यानंतर ठेकेदारांकडून ते व्यवस्थित चालविले गेले नसल्याचे प्रकार वारंवार घडत आहेत. उरुळी देवाची येथील कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारा हंजर प्रकल्प उभा राहावा म्हणून महापालिकेने त्या प्रकल्पास कोट्यवधी रुपयांची मदत केली; मात्र तो प्रकल्प चालू शकला नाही. शहरातही अनेक ठिकाणी कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारे छोटे-छोटे प्रकल्प उभारण्यात आले आहेत. मधेच प्रकल्प बंद पडण्याचे प्रमाण वाढत आहे.