गणवेशासाठी पालकांना भुर्दंड

जिल्हा परिषद शाळांतील सामजिक व आर्थिक मागासलेल्या विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या मोफत गणवेशाची रक्कम आता थेट

लोकमत न्यूज नेटवर्कपुणे : जिल्हा परिषद शाळांतील सामजिक व आर्थिक मागासलेल्या विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या मोफत गणवेशाची रक्कम आता थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार असल्याने सध्या या विद्यार्थ्यांची खाती उघडण्यासाठी लगबग सुरू आहे. मात्र बँका झिरो बॅलन्स खाते उघडून देण्यास नकार देत असल्याने चारशेच्या गणवेशासाठी आधीच आर्थिक मागास असलेल्या पालकांना पाचशेचा भुर्दंड पडत आहे. त्यात ४०० रुपयांत दोन गणवेश येत नसल्याने मोठी अडचण झाली आहे.गणवेश खरेदीची पावती दाखवल्यानंतरच ही रक्कम खात्यात जमा होणार असल्याने पालकांना अगोदर गणवेश खरेदी करावा लागणार आहे, त्याची पावती दाखवल्यानंतरच ही रक्कम जमा होणार असल्याने पालक नाराजी व्यक्त करीत आहेत.यापूर्वी शाळा व्यवस्थापनामार्फत या गणवेशाचे वाटप केले जात होते. मात्र त्यांच्याकडून गैरप्रकार होत असल्याच्या तक्रारी आल्यामुळे शिक्षण विभागाने या शक्ष्ौणिक वर्षापासून ही रक्कम थेट लाभार्थी विद्यार्थ्याच्या खात्यात जमा करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. जिल्हा परिषद शाळांतील अनुसूचित जाती जमाती, मागासवर्गीय मुले व सर्व गटातील मुली यांना हा मोफत गणवेश देण्यात येतो. प्रतिविद्यार्थ्यालाएका गणवेशास २०० रुपयाप्रमाणे ४०० रुपये खात्यात जमा होणार आहेत. एकही पात्र विद्यार्थी गणवेशापासून वंचित राहू नये, म्हणून शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचे पालकांकडून स्वागत करण्यात येत असले तरी येणाऱ्या अडचणींबाबात संतापही व्यक्त होत आहे. शासनाने विद्यार्थ्यांचे खाते हे झिरो बॅलन्सवर काढण्याचे बँकांना आदेश आहेत. असे असले तरी काही बँका याला नकार देत असल्याने विद्यार्थ्यांची अडचण होत आहे.यासंदर्भात उपशिक्षणाधिकारी संजय नाईकडे यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी शासनाचे यासंदर्भात आम्हाला १० दिवसांपूर्वी पत्र आले आहे. त्यानुसार त्या त्या तालुक्यातील गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना पत्र काढून सूचना दिल्या आहेत. यासंदर्भात खाते काढण्यासाठी बँका पैैसे मागतात, अशा तक्रारीही आमच्याकडे आल्या होत्या. मात्र आम्ही त्या त्या तालुक्यातील राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून हा शासनाचा आदेश असून त्यांनीच झिरो बॅलन्स खाते उघडण्याचे आदेश दिल्याचे सांगितले आहे. त्यानंतर तक्रारी कमी झाल्या आहेत. शाळा सुरू होण्यापूर्वी लाभार्थी सर्व विद्यार्थ्यांची खाती उघडण्यात येतील. तसेच फक्त गणवेशासाठीच हे खाते नसून इतर योजनांचा निधीही यात वर्ग करण्यात येणार आहे.