दारू विक्रेत्यांबाबत ‘उत्पादनशुल्क’ची समांतर ‘अर्थव्यवस्था’

राज्य उत्पादनशुल्क विभागातील अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादाने बेकायदा मद्याची विक्री राजरोसपणे सुरु असून, हप्त्यांची साखळी मोडण्याची आवश्यकता

पुणे : राज्य उत्पादनशुल्क विभागातील अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादाने बेकायदा मद्याची विक्री राजरोसपणे सुरु असून, हप्त्यांची साखळी मोडण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. या विभागातील हप्त्यांचा आकडा काही लाखांच्या घरात आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपासून शिपायांपर्यंत सर्वजण या वाहत्या गंगेत हात ‘ओले’ करुन घेत आहेत. अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी भ्रष्टाचार करुन कोट्यवधी रुपयांची मालमत्ता जमा केल्याचे यापूर्वी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने उघडकीस आणले आहे. उत्पादनशुल्क विभागाच्या निर्माण होत असलेल्या समांतर अर्थव्यवस्थेला आळा घालण्यासाठी कडक उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे. नागरिकांनीही ‘एसीबी’कडे तक्रारी करण्याची गरज आहे. राज्य उत्पादनशुल्क विभागाच्या रत्नागिरी विभागाचे तत्कालीन अधीक्षक विजय चिंचाळकर यांच्यावर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने कारवाई केली होती. लाच घेताना रंगेहात पकडले गेल्यानंतर एसीबीने त्यांच्या घराची झडती घेतली होती. चिंचाळकर यांनी जमवलेली ‘माया’ समोर आल्यानंतर उत्पादनशुल्क विभागाला मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचाराची कीड लागल्याचे समोर आले होते.चिंचाळकरांच्या पुण्यातील फ्लॅटची झडती घेण्यात आली. या झडतीमध्ये पुणे, मुंबईत चार फ्लॅट, जमीन, नांदेड येथे सार्वजनिक जमीन असल्याचे आढळून आले होते. उत्पन्नाच्या स्रोतांपेक्षा अधिक मालमत्ता मिळाल्यामुळे खळबळ उडाली होती. गुहागर येथील राजाराम गडदे यांच्याकडून दारु विक्रीच्या परवान्याच्या नूतनीकरणासाठी चिंचाळकर यांना पाच लाख रुपयांची लाच घेताना एसीबीने पकडले होते. पुण्यातील अलंकार चित्रपटगृहाजवळील सन्मती सोसायटीमधील १,१०० स्क्वेअर फुटांची सदनिका, घोरपडी पेठेत पत्नी आणि मेहुण्याच्या नावाने असलेली सदनिका, वरवे खुर्द येथे ९ हेक्टर ११ आर जमीन, एक भाडेकरार, एरंडवणे येथे एक सदनिका एसीबीच्या तपासात निष्पन्न झाली होती. तसेच मुंबईतील जोगेश्वरीमधील अन्नपूर्ण सोसायटीत असलेला ७२० स्क्वेअर फुटांची सदनिकाही नावावर असल्याचे निष्पन्न झाले होते. यासोबतच एसीबीने केलेल्या कारवाईत सोलापूरची दुय्यम निरीक्षक विजय पोमा राठोड, शिपाई तानाजी सयाजी काळे, भिवंडीचे उपनिरीक्षक अनिल दिगंबर उरसाळ, पनवेलचे दुय्यम निरीक्षक मोहन भिकाजी जारे यांनाही रंगेहात पकडण्यात आले होते. त्यांच्यावरील पुढील कारवाईची प्रकरणे अद्याप प्रलंबित आहेत. लाचलुचपत विभागाने गेल्या वर्षभरात तसेच चालू केलेल्या कारवायांमध्ये राज्य उत्पादनशुल्क विभागातील कारवाईची टक्केवारी १६ टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. हे प्रमाण म्हणजे हिमनगाचे टोक असून, यापेक्षा खूपच मोठ्या प्रमाणावर या विभागात लाचखोरी बोकाळली आहे. तशी माहिती एसीबीच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.या विभागाकडे फारसे कोणाचे लक्ष नसल्यामुळे हा विभाग भ्रष्टाचार आणि लाचखोरीचे केंद्र बनत चालला आहे. दारू विक्रेत्यांचे अपराध पोटात घातले जात असल्यामुळे हप्तेबाजीला उधाण आलेले आहे. करवसुली सोबतच बेकायदा दारू विक्री रोखण्याचे काम उत्पादनशुल्क विभागाकडे असल्यामुळे साखर कारखान्यांच्या डिस्टिलरीपासून देशी दारू दुकानांपर्यंतची ‘जबाबदारी’ वरिष्ठ अधिकारी हाताखालील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांकडे वाटून देतात. या सर्व गैरप्रकारांबाबत खात्यातील तसेच शासन स्तरावर कोणीही आवाज उठवताना दिसत नाही. त्याचाच नेमका फायदा उत्पादनशुल्कचे अधिकारी घेत आहेत. अलीकडच्या काळात बिअर शॉपींची संख्या वाढलेली आहे. गल्ली बोळात बिअर शॉपी सुरू करण्यात आलेल्या आहेत. या दुकानांमधून केवळ बिअर विक्री अपेक्षित असताना काही दुकानांधून देशी-विदेशी मद्याचीही छुप्या पद्धतीने विक्री सुरू असल्याचे चित्र आहे. याकडे मात्र ‘मलई’ खाण्यासाठी सोयीस्कररित्या दुर्लक्ष केले जाते. ही साखळी थेट मंत्रालय आणि सचिवालयापर्यंत पोचलेली असल्यामुळे भ्रष्टाचारी अधिकाऱ्यांना अभय मिळत आहे. दारू परवान्यांचे नूतनीकरण, नवीन परवाने, तपासणी दरम्यान त्रुटी काढून येनकेन प्रकारे त्रुटी शोधून पैसे उकळले जात असून, काही अधिकारी स्वत:च्या तुंबड्या भरत आहेत.