विशाल शिर्के, पुणेकोट्यवधी रुपयांच्या थकबाकीवरून काही नगरसेवकांनी महापालिकेला धारेवर धरल्यानंतर, पालिका प्रशासनाने वसुली मोहीम उघडली खरी; मात्र महापालिकेच्या थकबाकीदारांमध्ये विविध सरकारी कार्यालयांचाही मोठा भरणा असल्याची माहिती समोर आली आहे. लाख रुपयांपासून ते कोटभर रुपयांपर्यंत सरकारी कार्यालयांनी मिळकतकराची थकबाकी ठेवली आहे. या कार्यालयांच्या वसुलीकडे दुर्लक्ष करून, पालिका सरकारी जावईच पोसत असल्याचे चित्र आहे. महापालिका प्रशासनाकडून अपवाद वगळता नियमाने करवाढीचा प्रस्ताव दिला जातो. अनेकदा ती वाढ मान्यही होते; मात्र दुसरीकडे मिळकत कर, भाड्यापोटी मिळणाऱ्या रकमेची वसुलीच होत नसल्याचे वास्तव आहे. याच मुद्द्यावर विरोधकांनीही करवाढ हाणून पाडली होती. महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत याच मुद्द्यावरून सध्या काही नगरसेवकांनी महापालिकेला धारेवर धरले होते. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने अखेर करवसुलीसाठी विशेष योजना तयार केली असून, त्या अंतर्गत थकबाकीदारांच्या दारात बँड वाजविण्यात येणार आहे. चार झोन करिता ४ बँड पथकांची नियुक्ती करण्यात आली असून, येत्या सप्टेंबरपासून वसुलीसाठी त्यांचा वापर करण्यात येणार आहे. बड्या थकबाकीदारांपासून त्याची सुरुवात केली जाईल. स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) बंद होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर मिळकतकराच्या उत्पन्नावरच पालिकेला आता लक्ष केंद्रित करावे लागणार आहे. मात्र, ‘लोकमत’च्या हाती आलेल्या कागदपत्रांनुसार या २ जूनअखेरपर्यंत अनेक सरकारी कार्यालयांकडेच कोट्यवधींची थकबाकी असल्याचे समोर आले आहे. त्यात संरक्षण, कृषी, सेंट्रल एक्साइज, रेल्वे, जिल्हाधिकारी कार्यालय, ससून, पोलीस, शिक्षण विभाग, एसआरपीएफ, येरवडा जेल, पीडब्लूडी अशा विविध आस्थापनांकडे मिळकतकर थकीत आहे. त्यामुळे महापालिका आता सरकारी कार्यालयांसमोर बँड वाजवून वसुली करणार का ? याबाबत उत्सुकता आहे. ‘माहिती अधिकार’ चळवळीतील कार्यकर्ते जयप्रकाश उणेचा यांनी ‘माहिती अधिकारा’त ही माहिती समोर आणली आहे. शहरात तब्बल १७५ थकबाकीदार असून, त्यांच्याकडे एकूण २६१ कोटी २९ लाख रुपयांची थकबाकी आहे. या थकबाकीदारांमध्ये नामांकित बिल्डर, शिक्षणसंस्थाचालकांसह राजकीय पदाधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. महापालिका प्रशासनाने या मोठ्या थकबाकीदारांवर वर्षानुवर्षापासून मेहरनजर दाखविली असल्याची टीका होत आहे.
पालिका पोसतेय सरकारी जावई
By admin | Updated: June 26, 2015 04:29 IST