अतिक्रमण निर्मूलनाचेही आउटसोर्स

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरालगतच्या परिसरात प्रचंड प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत. या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी पुणे महानगर प्रादेशिक विकास

पुणे : पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरालगतच्या परिसरात प्रचंड प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत. या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) च्या वतीने खासगी एजन्सीची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. यासाठी पीएमआरडीएने खास निविदा जाहीर केली असून, या महिन्या- अखेरपर्यंत एजन्सीची नेमणूक करण्यात येणार आहे. पीएमआरडी हद्दीतील अनधिकृत बांधकामे शोधणे, नोटिसा देणे आणि प्रत्यक्ष कारवाई करणे, सर्व कामे एजन्सीमार्फत करण्यात येणार असल्याचे पीएमआरडीएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश झगडे यांनी सांगितले.पुणे शहरालगतच्या अनधिकृत बांधकामांना आळा घालण्यासाठी सन २०१० मध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांनी ग्रामपंचायतींना बांधकाम परवानगी देण्यास बंदी घातली. त्यानंतर शहरालगतच्या परिसरात बांधकाम परवानगी देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वत:कडे घेतले होते; परंतु ग्रामीण भागात नियोजन प्राधिकरण नक्की कोण, हे स्पष्ट होत नसल्याने या अनधिकृत बांधकामांवर कोणी कारवाई करायची, असा प्रश्न निर्माण झाला होता; मात्र पीएमआरडीएच्या स्थापनेमुळे हा प्रश्न मार्गी लागला असून पुणे, पिंपरी- चिंचवड शहरांसह हवेली, शिरूर, मावळ, मुळशी, भोर, दौंड, खेड तालुक्यांतील सुमारे साडेचारशे गावांमध्ये नियोजन प्राधिकरण म्हणून पीएमआरडीए काम पाहणार आहे. पीएमआरडीएच्या हद्दीवाढीमुळे कामाचा व्याप प्रचंड वाढला असून, पीएमआरडीएचे क्षेत्र ३५०० चौरस किलोमीटर वरून ७५०० हजार चौरस किलोमीटर झाले आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या वतीने करण्यात आलेल्या पाहणीमध्ये पीएमआरडीएच्या हद्दीत तब्बल ७६ हजार अनधिकृत बांधकामे असल्याचे समोर आले आहे. अनधिकृत बांधकामांच्या सर्व्हेची सर्व माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयाने पीएमआरडीएकडे सुपूर्त केली आहे; परंतु सध्या पीएमआरडीएकडे कोणतीच यंत्रणा उपलब्ध नसल्याने कारवाई करता येत नाही. याबाबत शासनाकडे पाठपुरावा करूनदेखील आवश्यक असलेली यंत्रणा लवकर उपलब्ध होईलच, याबाबत साशंकता आहे. यामुळेच अनधिकृत बांधकामांसाठी पीएमआरडीमार्फत खासगी एजन्सी नियुक्त करण्यात येणार आहे. एजन्सीमार्फत जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या वतीने करण्यात आलेल्या पाहणीतील अनधिकृत बांधकामांचे वर्गीकरण करणे, नियमित होणारी बांधकामे नियमित करण्याचा प्रस्ताव तयार करणे, नव्याने होणारी अनधिकृत बांधकामे शोधणे, नोटिसा तयार करणे, नोटिसांचे वाटप करणे, हरकती मागवणे आणि प्रत्यक्ष कारवाई करणे आदी सर्व कामे करण्यात येणार आहे. यामध्ये सह्यांचे अधिकार फक्त पीएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांकडे ठेवण्यात येणार आहेत. (प्रतिनिधी) शहरालगतच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत. यात अनेक बांधकामे निकृष्ट दर्जाची आहेत; परंतु सर्वसामान्य नागरिकांना याबाबत काही माहिती नसल्याने अनधिकृत बांधकामांमध्ये फ्लॅट खरेदी करतात. यामुळे नागरिकांची फसवणूक होते. यामुळे सध्या अस्तित्वात असलेल्या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करणे आणि नव्याने होणाऱ्या अनधिकृत बांधकामांना आळा घालणे, यासाठी खासगी एजन्सीची नियुक्ती करण्यात येत आहे.- महेश झगडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पीएमआरडीए