शेलपिंपळगाव : गोलेगाव - पिंपळगाव (ता.खेड) हद्दीतून पुणे - नाशिक हायस्पीड रेल्वे महामार्ग जात आहे. या पार्श्वभूमीवर स्थानिक बाधित शेतकऱ्यांसमवेत खेडचे प्रांताधिकारी श्रीकांत चव्हाण यांनी भूसंपादन बाबत प्रभावी संवाद साधला. मात्र आमच्या भागातून रिंगरोड व रेल्वे अशा दोन्ही वेगवेगळ्या प्रकल्पांसाठी जमिनीचे भूसंपादन होणार आहे. त्यामुळे अनेक आमच्या शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होणार असून काही शेतकरी भूमिहीन होणार आहेत. परिणामी शासनाने कोणत्या तरी एकाच प्रकल्पासाठी येथील जमिनीचे भूसंपादन करावे; अन्यथा आम्ही भूसंपादनास विरोध करू अशी भूमिका येथील शेतकऱ्यांनी मांडली.
गोलेगाव येथे रेल्वे प्रकल्पासाठी संबंधित ४१ जमीन गटांचे भूसंपादन होणार आहे. तत्पूर्वी गोलेगाव येथील ग्रामपंचायत कार्यालयात शुक्रवारी शासनाच्या वतीने खेडचे प्रांत श्रीकांत चव्हाण व संबंधित शासकीय अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांसोबत चर्चा केली. या बैठकीला फक्त बाधित शेतकऱ्यांना बोलविण्यात आले होते. बैठकीचे आयोजन कोविड - १९ चे आदेश सूचना यांचे पालन करीत आयोजन करण्यात आले होते.
रेल्वे मार्गाविषयीबाधित शेतकऱ्यांना शासनाकडून आलेली सविस्तर माहिती प्रांताधिकारी चव्हाण यांनी दिली. रेल्वे मार्गासाठी जमीन संपादन, शेतकऱ्यांना शासनाचा मोबदला रक्कम तसेच शेजारुन शेतकऱ्यांसाठी सेवा रस्ते याशिवाय आवश्यक त्या ठिकाणी उड्डाणपुल बांधणार असल्याचे सांगितले. यावर बाधित शेतकऱ्यांनी रिंग रोडचे भूसंपादन देखील होणार असल्याची बाब निदर्शनास आणून दिली. त्यासाठी एकशे दहा मीटर रुंदीचा सर्व्हे करण्यात आलेला आहे.
नव्याने रेल्वेसाठी ५० मीटर रुंदीचे शेतीचे क्षेत्र संपादन होणार असून संबंधित शेतकऱ्यांच्या शेतामधून पाचशे फूट जमीन संपादन होणार असल्याने अनेक शेतकरी भूमिहीन होणार आहेत. त्यामुळे गावांमध्ये एकतर रेल्वे किंवा रिंगरोड दोन्हीपैकी एका विकासकामांसाठी आम्ही जमीन द्यायला तयार आहे. मात्र दोन प्रकल्पांस आम्ही भूसंपादन करुन देणार नाही अशी भूमिका मांडली.
यावर प्रांताधिकारी चव्हाण म्हणाले, आपल्या सर्व शेतकऱ्यांचे म्हणणे वरिष्ठांपर्यंत पोचवतो.