...तर निवडणुकीवर आमचा बहिष्कार

चासकमान धरणातून चालू असलेल्या दुसऱ्या आवर्तनाला विरोध करण्यासाठी खेड तालुक्याच्या पश्चिम भागातील शेतकऱ्यांनी डेहणे येथे बुधवारी निषेध मेळावा घेतला व आपल्या

डेहणे : चासकमान धरणातून चालू असलेल्या दुसऱ्या आवर्तनाला विरोध करण्यासाठी खेड तालुक्याच्या पश्चिम भागातील शेतकऱ्यांनी डेहणे येथे बुधवारी निषेध मेळावा घेतला व आपल्या संतप्त भावना व्यक्त केल्या. पाणी सोडण्यात आल्याने आमची पिके गेल्यातच जमा आहेत. निदान गाईगुरं तडफडून मरणार नाहीत, यासाठी तरी त्वरित पाणी सोडण्याचे बंद करावे, अन्यथा जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीवर बहिष्कार टाकू, असा इशारा वांजळे गावचे शेतकरी विठ्ठल सोळसे यांनी दिला.डेहणे परिसरातील २७ गावांतील शेतकऱ्यांना हे धरण भविष्यात वरदान ठरणार आहे, अशी आशा दाखवण्यात आली. नाममात्र दरात जमिनी संपादित करण्यात आल्या. पण, दुर्दैवाने दर वर्षी शिरूर व खेडच्या पूर्वेकडील सधन शेतकऱ्यांच्या व पुढाऱ्यांच्या दबावाखाली पश्चिम भागातील आदिवासी शेतकऱ्यांचा विचार न करता पाणी सोडले जाते. या वेळी दुसरे आवर्तन फक्त २६ दिवसांच्या अंतराने सोडण्यात आले आहे. दुसऱ्या आवर्तनाने तर डेहणे परिसरात पाण्याने तळ गाठला आहे. या वेळी उपस्थित शेतकऱ्यांनी आपल्या संतप्त भावना व्यक्त केल्या. उपस्थित सर्व शेतकऱ्यांनी हक्काचे पाणी पळवले जाते. त्यावर पश्चिम भागातील शेतकऱ्यांचा अधिकार आहे व त्यासाठी त्वरित आवर्तन बंद करावे, असा ठराव संमत केला. हा ठराव तहसीलदार यांच्याकडे सादर करण्यात येणार आहे. या मोर्चाला पाठिंबा देण्यासाठी जिल्हा परिषद सदस्य मंगल चांभारे, माजी सभापती अरुण चांभारे, सभापती सुरेश शिंदे, शंकर कोरडे, गवारी गुरुजी, विठ्ठल वनघरे, शिवाजी वाळुंज, धोंडीभाऊ दरेकर, जिल्हा दक्षता कमिटीचे तुकाराम भोकटे आदी उपस्थित होते. मोर्चाचे आयोजन माऊली वाढाणे, अनिल सोळसे, रामदास कोरडे, विठ्ठल सोळसे या तरुण शेतकऱ्यांनी केले. प्रशासनाने आमच्या हक्काचे पाणी आम्हाला द्यावे . वांजाळे गावापर्यंत पाणीसाठा मार्चपर्यंत व किमान एप्रिलमध्ये डेहण्यापर्यंत राहील, असे नियोजन करावे. आता आमच्या जमिनी घेतल्या. पुन्हा पाण्यासाठी धरणात उड्या मारून जीव देण्याची वेळ आणू नका. - शंकर कोरडे, सामाजिक कार्यकर्ते. अस्तरीकरण अपूर्ण आहे. त्यामुळे कालव्यातून पाणी गळती होऊन पाण्याची प्रचंड प्रमाणात नासाडी होत आहे. पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य असल्याने त्वरित पाणी सोडण्याचे बंद करावे. प्रस्तावित बुडीत बंधाऱ्यांना मंजुरी देऊन हा प्रश्न कायमचा निकाली काढावा .अरुण चांभारे, माजी सभापती, पुणे जिल्हा परिषद.