लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : आमची ‘सेलिब्रेशन’ची इंडस्ट्री आहे. कोरोनाच्या महामारीमुळे जवळपास वर्षभर कोणतेही मोठे कार्यक्रम झालेले नाहीत. या इव्हेंट क्षेत्रावर छोटे-मोठे असे मिळून ८३ टक्के व्यवसाय अवलंबून आहेत. मात्र कोरोनाकाळात या व्यवसायातील तब्बल सहा कोटी लोकांनी रोजगार गमावला आहे. या व्यवसायावर उपजीविका असलेल्या महाराष्ट्रातील जवळपास दीड ते दोन कोटी, तर पुण्यातील आठ ते दहा लाख लोकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. कोरोनापेक्षा जगायचं कसं? असा प्रश्न सर्वांसमोर पडला आहे. कारमध्ये चार जणांना मास्क न लावता परवानगी आहे. मग आमच्या बाबतीत हा दुजाभाव का? असा सवाल पुणे साऊंड इलेट्रिकल्स जनरेटर इव्हेंटस इक्विपमेंटस व्हेंडर, केटरिंग व लॉन्स असोसिएशनने उपस्थित केला आहे. राज्य शासनाने इव्हेंट क्षेत्राला कोरोना नियमांच्या सरसकट चौकटीत न बसवता धोरणात लवचिकता आणावी, अन्यथा आम्हाला न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवावे लागतील, असा इशारा असोसिएशनच्या वतीने देण्यात आला आहे.
कोविड-१९ च्या महामारीमुळे जवळपास वर्षभर कोणतेही मोठे कार्यक्रम झालेले नाहीत. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लग्न समारंभांना केवळ ५० पन्नास व्यक्तींची परवानगी दिल्याने लॉन्स किंवा बँक्वेट हॉलचे संपूर्ण आर्थिक नियोजन ढासळत आहे. याकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी असोसिएशनतर्फे सनदशीर मार्गाने कोरोनाच्या सर्व नियमांचे पालन करुन सामाजिक अंतर राखत मानवी साखळी करुन आंदोलन केले. आंदोलनानंतर असोसिएशनतर्फे पत्रकार परिषद घेण्यात आली.
---
कोरोनापेक्षा जगायचं कसं असा प्रश्न पडला आहे. बँकेचा ईएमआय भरता येत नाही, बँकेने तगादा लावलाय... आमच्या क्षेत्राला कुणी कर्ज द्यायला तयार नाही. एप्रिल लग्नसराई निर्बंध घातले तर व्यवसाय करायचा कसा? मार्च, एप्रिल, मे हा आमच्या व्यवसायाचा मुख्य हंगाम असतो. या काळात होणाऱ्या व्यवसायावर आमचा आगामी काळ सुखकर जातो. मात्र शासन निर्णयामुळे अनेकांचा रोजगार गेला आहे.
- सिकंदर रमजान शेख (बबलू रमझानी), अध्यक्ष, पुणे साउंड इलेक्ट्रिकल्स जनरेटर इव्हेंट्स इक्विपमेंट्स व्हेंडर असोसिएशन
--
केटरिंग असोसिएशनने भुकेलेल्यांना जेवण दिले आहे. आम्ही खऱ्या अर्थाने कोव्हिड योद्धे आहोत. आमच्या योद्धांचे देखील लसीकरण करावे... राष्ट्रीय सकल उत्पन्नात आमच्या क्षेत्राचा आठ टक्के वाटा आहे. सध्या कोरोनावर उपाययोजना होतीये, लोक बरे होत आहेत. कोरोनाची खबरदारी घेऊन व्यवसाय चालू ठेवण्यास काही हरकत नाही. शासनाचे ५० टक्के उपस्थितीचे लॉजिक समजू शकलेले नाही. त्यामुळे आता न्यायालय हा एकमेव मार्ग दिसत आहे. आगामी काळात शासनाने योग्य भूमिका घेतली नाही तर न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवावे लागतील.
- जी. एस. बिंद्रा आणि किशोर सरपोतदार, विश्वस्त पुणे केटरिंग असोसिएशन महाराष्ट्र