पुणे : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वांचीच आर्थिक स्थिती खालवलेली असताना अनुदानित/ विनाअनुदानित सर्वच शाळांकडून विद्यार्थ्यांकडे शुल्कासाठी तगादा लावला जात आहे. शुल्क न भरणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे ऑनलाईन शिक्षण बंद केले जात आहे. परंतु, शाळांनी एकाही विद्यार्थ्याचे ऑनलाईन शिक्षण बंद करू नये आणि नियमानुसार विद्यार्थ्यांकडून केवळ शैक्षणिक शुल्कच (ट्युशन फी) घ्यावे, असेही पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक औदुंबर उकिरडे यांनी स्पष्ट केले. मात्र, अनेक शाळांकडून या आदेशाचे सर्रास उल्लंघन केले जात असल्याचे दिसून येत आहे.
शिक्षण विभागाच्या आदेशानुसार पुण्यासह राज्यातील शाळा १५ जूनपासून सुरू झाल्या. परंतु, काही कारणास्तव शुल्क न भरू शकलेल्या विद्यार्थ्यांचे शिक्षण पुण्यातील बहुतांश शाळांनी बंद केले आहे. त्यावर गेल्या काही दिवसांपासून शिक्षण उपसंचालकांना विविध सामाजिक व राजकीय संघटनांकडून निवेदने दिले. एकही विद्यार्थी ऑनलाईन शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही, याबाबत आवश्यक कार्यवाही करावी, अशा स्पष्ट सूचना संबंधित शिक्षण अधिकाऱ्यांना उकिरडे यांनी दिल्या आहेत. तसेच कार्यवाहीचा अहवाल सादर करण्याचे आदेशही दिले.
विद्यार्थी सध्या शाळेत प्रत्यक्ष येऊन शिक्षण घेत नाहीत. त्यामुळे शाळांच्या सुविधांचा वापर होत नाही. तरीही शाळांकडून शंभर टक्के शुल्क आकारले जाते. परंतु, शाळांनी विद्यार्थ्यांकडून केवळ ट्युशन फी घ्यावी, असे शिक्षण उपसंचालक उकिरडे यांनी प्रसिद्ध केलेल्या परिपत्रकात नमूद केले आहे. मात्र, सुविधांचा वापर केला नाही तरीही त्याचे शुल्क शाळा वसूल करून विद्यार्थी व पालकांची आर्थिक पिळवणूक करत आहेत. त्यामुळे शिक्षण विभाग आदेशाचे पालन न करणा-या शाळांवर काय कार्यवाही करणार याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
चौकट
अनुदानित शाळांना शुल्क घेण्याचा अधिकार नाही
ऑनलाईन शिक्षण सुरू असल्यामुळे अनुदानित शाळांमधील विद्यार्थी ग्रंथालय, क्रीडांगण, प्रयोगशाळा, कॉम्प्युटर लॅब या कोणत्याही सुविधांचा लाभ घेत नाही. अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांचे वेतन राज्य शासनाकडून दिले जाते. त्यामुळे या शाळांनी विद्यार्थ्यांकडून शुल्क घेण्याचा प्रश्नच येत नाही. तरीही अनेक शाळा विद्यार्थ्यांकडे शुल्कासाठी तगादा लावत आहेत. त्यामुळे शिक्षण विभागाने सर्व प्रथम या शाळांवर कारवाई करावी, अशी मागणी पालकांकडून केली जात आहे.
चौकट
शाळांना विद्यार्थ्यांचे ऑनलाईन शिक्षण बंद करता येणार नाही. त्यादृष्टीने शाळांना शिक्षण विभागाकडून आवश्यक सूचना दिल्या जात आहेत. संबंधित शाळा बंद केल्या इतर विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे शाळा प्रशासनाबरोबर संवाद साधून शुल्काचा प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
- दत्तात्रय जगताप, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण संचालक,महाराष्ट्र राज्य
चौकट
शुल्कावर हवे शासनाचे नियंत्रण
शहरातील अनेक संस्थाचालकांनी शासनाकडून जमीन व इतर सुविधांचा लाभ घेऊन शाळा सुरू केल्या आहेत. त्यामुळे अशा धर्मादाय शाळांच्या शुल्कावर शासन नियंत्रण गरजेचे आहे. या शाळांकडूनही मनमानी शुल्क वसुली केली जाते. त्यामुळे अनेक पालकांची होत असलेली आर्थिक पिळवणूक थांबविण्यासाठी शासनाने धोरणात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी आप पालक युनियन व पुणे पॅरेंट्स युनायटेडचे समन्वयक मुकुंद किर्दत यांनी केली.
चौकट
जे. एन. पेटीट शाळेची तक्रार
बंडगार्डन रस्त्यावरील जे. एन. पेटीट शाळेने विद्यार्थ्यांचे ऑनलाईन शिक्षण बंद केले असल्याची तक्रार रिपब्लिक विद्यार्थी सेनेचे प्रदेशाध्यक्ष विवेक बनसोडे यांनी केली आहे. या तक्रारीनुसार पालिकेच्या शिक्षण विभागाच्या प्रशासकीय अधिका-यांनी आवश्यक कार्यवाही करून विद्यार्थ्यांचे बंद केलेले ऑनलाईन शिक्षण सुरू करावे, असे पत्र शिक्षण उपसंचालक औदुंबर उकिरडे यांनी काढले आहे.