पिंपरी : विनाअनुदानित तंत्रशिक्षण संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांचे थकीत वेतन ठेवू नका, महिन्याच्या दहा तारखेच्या आत वेतन करा, असे आदेश उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने तंत्रशिक्षण संस्थांना दिले आहेत. या संदर्भात टॅफनॅप संघटनेने याचिका दाखल केली होती. त्यामुळे राज्यभरातील सुमारे ४२० महाविद्यालयांतील सुमारे तीस हजार शिक्षकांना वेतन वेळेत द्यावे लागेल.संस्थेची हलाखीची परिस्थिती असल्याचे कारण देऊन राज्यातील अनेक तंत्रशिक्षण संस्था कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेवर करीत नाहीत. त्यामुळे काम करूनही वेतन मिळत नसल्याने पॉलिटेक्निकमधील कर्मचारी हवालदिल झाले होते. जळगाव येथील संत मुक्ताबाई इन्स्टिट्यूट आॅफ टेक्नॉलॉजी या संस्थेतील प्राध्यापकांना जुलै २०१४पासून वेतन दिले नव्हते. तसेच भविष्यनिर्वाह निधीची रक्कमही वर्ग केली नव्हती. परिणामी, प्राध्यापक व त्यांच्या कुटुंबीयांची उपासमार होऊ लागल्याने टॅफनॅपचे प्रा. नरेंद्र पाटील यांच्यासह आठ प्राध्यापकांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाकडे दाद मागितली. या प्रकरणात राज्य शासनासह संस्थेला प्रतिवादी केले होते. या संदर्भात झालेल्या सुनावणीत ‘शासनाकडून स्कॉलरशिपसाठीचे सोळा लाख रुपये मिळाले नाहीत. दुष्काळी परिस्थितीमुळे विद्यार्थ्यांकडील शुल्क रक्कम मिळालेली नाही, या सर्व कारणांमुळे संस्थेची परिस्थिती हलाखीची झाली आहे. त्यामुळे वेतन करता येत नाही, अशी बाजू संस्थेच्या वतीने न्यायालयासमोर मांडली होती. दरम्यान, टॅफनॅपविरुद्ध हिंदी सेवा मंडळ, भुसावळ या याचिकेमधील उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आधार घेत संस्थेची आर्थिक परिस्थिती हे कर्मचाऱ्यांना त्यांचे वेतन नाकारण्याचे कारण होऊ शकत नाही, हे स्पष्ट केले. प्राध्यापकांचे थकीत वेतन तीन महिन्यांच्या आत द्यावे. मे २०१६पासून दर महिन्याच्या १० तारखेच्या आत मासिक वेतन नियमितपणे अदा करण्याचे आदेश न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे व न्यायमूर्ती संगीतराव पाटील यांच्या खंडपीठाने संस्थेला दिले. प्राध्यापकांच्या वतीने अ‍ॅड. बी. एस. देशमुख व संस्थेच्या वतीने अ‍ॅड. व्ही. आर. घोरडे यांनी बाजू मांडली. (प्रतिनिधी)