राज्यात महाआघाडीचे सरकार असताना माजी खासदार आढळराव विरोध करणाऱ्या लोकांना परस्पर आपल्या मंत्र्यांकडे घेऊन जातात. संभ्रम निर्माण करून शेतकऱ्यांमध्ये वाद पेटवून देतात. खेडमध्ये होणाऱ्या रिंगरोडला आढळरावांचा विरोध असेल तर रिंगरोडसह माझा रेल्वे प्रकल्पाला सुध्दा विरोध आहे. तसाही रेल्वेचा तालुक्याच्या विकासाला शून्य उपयोग होणार आहे. मी शेतकऱ्यांच्या बाजूने असून रिंगरोड प्रकल्प शेतकऱ्यांच्या शेतातून नेण्या ऐवजी शासकीय पड जागेतून न्यावा, असे दिलीप मोहिते पाटील यांनी पत्रकार परिषेदत सांगितले.
खेड तालुक्यातील १२ गावांमधून पुणे रिंगरोड होणार आहे. तसेच आळंदी परिसरातील काही गावात पुणे-नाशिक हायस्पीड रेल्वेमार्गासाठी जमीन संपादित होणार आहे. याला संभाव्य बाधित शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे.यावरून प्रांत कार्यालयासमोर शेतकरीविरोधी कृती समितीच्या वतीने २९ जूनपासून आंदोलन सुरू आहे. आंदोलकांमध्ये चर्चा करताना आमदार मोहिते पाटील यांनी मत मांडले. बागायती जमीन वगळून आणि कोणत्याही शेतकऱ्यांना भूमिहीन करून हा प्रकल्प होऊ नये अशी आपली भूमिका आहे असे शेतकऱ्यांना सांगून जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी याना संपर्क करून शेतकऱ्यांची विशेष बैठक घेऊन त्यांचे म्हणणे विचारात घ्यावे अशा सूचना आमदार मोहिते पाटील यावेळी दिल्या.
रिंगरोड किंवा रेल्वे मार्गाला माझा विरोध नव्हता व नाही. शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन बागायती जमिनी, रहदारीतील घरे रिंगरोड पासून वाचावी. यासाठी फेरसर्वेक्षण करण्याच्या सूचना मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून अधिकारी वर्गाला देण्यात आलेल्या आहेत.शेतकरी प्रतिनिधींनी आग्रह धरल्यानुसार आपण मंत्री शिंदे यांच्याशी भेट घालून चर्चा घडवून आणली. विरोधाचा प्रश्नच येत नाही. खेड येथे होणाऱ्या विमानतळाला योग्य जागा नसल्याने ते गेले.
शिवाजी आढळराव पाटील (माजी खासदार )
रेल्वे व रिंगरोड हे दोन प्रकल्प या शेतकऱ्यांना मातीत घालणारे आम्हाला नको. बारा गावांतील बाधित शेतकऱ्यांचा या प्रकल्पाला एकमुखी विरोध आहे. प्रत्येक ग्रामपंचायतीने तसा ठराव दिला आहे. शासकीय जागेतून प्रकल्प करावा, आमची काही हरकत नाही. होणारी गावातील मोजणी थांबवावी. अन्यथा आळंदी ते खालुम्ब्रे पर्यंतच्या इंद्रायणी नदीच्या पात्रात बाधित शेतकरी परिवारासह जलसमाधी घेणार आहे.
पाटीलबुवा गवारी (अध्यक्ष, शेतकरी कृती समिती )