दीपक जाधव - पुणो
जमीन, सदनिका खरेदी-विक्रीपासून भाडेकरार, जुने दस्त मिळविणो या असंख्य कामांकरिता दुय्यम निबंधक कार्यालयात जाणा:या नागरिकांकडून दररोज लाखो रुपयांचा मलिदा उघड-उघड शहरांमधील सर्वच दुय्यम निबंधक कार्यालयांमधून लुटला जात आहे. मात्र, मोठय़ा जोखमीच्या आपल्या आर्थिक व्यवहारामध्ये काही त्रुटी काढून आपल्याला त्रस दिला जाईल, या भीतीपोटी तक्रार करायला कुणीच धजावत नसल्याने या लाचखोरांचे चांगलेच फावत आहे.
शहरामध्ये 27 दुय्यम निबंधक कार्यालयांमार्फत खरेदी-विक्रीचे व्यवहार पार पाडले जातात. या व्यवहारांमधून शासनाला दररोज कोटय़वधी रुपयांचा महसूल मिळतो; त्याचबरोबर येथे कार्यरत असलेल्या अधिकारी व कर्मचा:यांचेही खिसे चांगलेच भरले जात आहेत. कार्यालयांबाहेर कार्यरत असलेले
एजंट तसेच वकिलांकडून ते पैसे घेतात.
एका वकिलाने सांगितले, की दुय्यम निबंधक कार्यालयात होणा:या प्रत्येक खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारात किमान हजार रुपये अधिकारी लिपिकांना द्यावे लागतात. गुंठेवारीनुसार जमिनीची खरेदी असेल, तर प्रत्येक गुंठय़ामागे 2 हजार रुपये घेतले जातात. कागदपत्रंची गुंतागुंत असेल, तर तो व्यवहार कितीचा आहे त्यानुसार अधिका:याच्या लाचेची रक्कम ठरते. बेकायदेशीर कामे करून देण्यासाठी घेतल्या जाणा:या लाचेची रक्कम तर खूपच प्रचंड आहे. त्यांना लाच न देता काम करणो शक्यच नाही, कारण पुन्हा काम घेऊन त्यांच्याकडे जायचे असते. त्या वेळी ते याचा वचपा काढणार हे गृहीत
असते. त्यामुळे त्यांना पैसे द्यावेच लागतात.
ब्रिजेश परदेशी यांनी सांगितले, ‘‘माङया सदनिकेच्या डिड ऑफ डिक्लरेशनची प्रत मिळावी म्हणून मी बिबवेवाडीच्या कार्यालयात गेलो होतो, त्या वेळी त्यांनी ‘दस्त मिळत नाही, एक महिन्याने या’ असे सांगितले. तिथेच खाली सायकल स्टँडवर काम करणा:या व्यक्तीने मला हजार रुपये घेऊन लगेच डिड ऑफ डिक्लरेशनची प्रत मिळवून दिली. कार्यालयातील कर्मचा:यांचे लागेबंधे असल्याशिवाय हे शक्य नाही. तसेच, औंधच्या कार्यालयात नोटीस ऑफ इंटिमिटेशनचा फॉर्म जमा करण्यासाठी महिला क्लार्कने तीनशे रुपयांची पावती देऊन चारशे
रुपये घेतले. त्यांना ‘असे का?’
विचारले, तर ‘हे असेच असते’ असे
उत्तर मिळाले.’’
च्दुय्यम निबंधक कार्यालयामध्ये पै-पै जमा करून नागरिक घर तसेच जमीन खरेदी-विक्रीचे व्यवहार करीत असतात. इथल्या लाचखोरांना विरोध केला, तर कागदपत्रंमध्ये त्रुटी काढून आपल्याला नाहक त्रस देतील, या भीतीपोटी कुणी त्यांच्याविरुद्ध तक्रार करायला धजावत नाही.
च्या कार्यालयांमध्ये काम करणा:या वकिलांना दररोजच त्यांच्याकडे काम घेऊन जायचे असते; त्यामुळे त्यांच्या वाटेला जाणो ते टाळतात. यामुळे दुय्यम निबंधक कार्यालयातील लाचखोरी चांगलीच फोफावली आहे.
सुमोटो
कारवाईकडे
दुर्लक्ष
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून लाच घेताना सरकारी कर्मचा:यांना अटक केल्याच्या छोटय़ा-मोठय़ा बातम्या येत असतात. मात्र, ते केवळ हिमनगाचे टोक असून, त्याहीपेक्षा कित्येक पट जास्त भ्रष्टाचार सरकारी कार्यालयांमधून खुलेआम सुरू आहे.
कुणी तक्रार द्यायला आले तर कारवाई करू, असा पवित्र घेऊन लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग तक्रारदाराची वाट पाहतो. वस्तुत: बेहिशेबी मालमत्ता जमवल्याप्रकरणी सुमोटो कारवाई करण्याचा अधिकार वापरून तो मोठय़ा प्रमाणात भ्रष्टाचार उजेडात आणू शकतो, याकडे दुर्लक्ष होत आहे.