मंगेश पांडे, पिंपरीन्यायालयीन बाब म्हटले की ‘तारीख पे तारीख’ असा अनेकांना अनुभव आहे. यामागची विविध कारणे असली, तरी सरकारी वकिलांची कमतरता हाही एक भाग आहे. पिंपरीतील दिवाणी व फौजदारी न्यायालयात पाच सरकारी वकिलांची आवश्यकता असताना सध्या केवळ दोन सरकारी वकिलांवर कामकाज सुरू आहे. त्यामुळे दाव्यांच्या सुनावण्या पूर्ण होत नसून, अनेक प्रकरणे वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहतात. जुन्या पुणे-मुंबई महामार्गावरील पिंपरीतील अहल्याबाई होळकर चौकापासून अर्धा किलोमीटर अंतरावर दिवाणी व फौजदारी न्यायालय आहे. पिंपरी-चिंचवड शहराचा विस्तार मोठा आहे. दररोज वेगवेगळ्या स्वरूपाच्या गुन्ह्यांची पोलीस ठाण्यात नोंद होते. हे प्रकरण न्यायालयात गेल्यानंतर दावा सुरू होतो. शहरातील नागरिकांच्या सोईसाठी ८ मार्च १९८९ ला पिंपरीत न्यायालय उभारण्यात आले. सुरुवातीला एकच न्यायाधीश कक्ष होता. आता तीन मजली इमारतीत एकूण पाच न्यायाधीशांचे कक्ष असून, येथे दिवाणी व फौजदारी स्वरूपाचे दावे चालतात. भोसरी ठाण्यांत दाखल झालेल्या गुन्ह्यांतील फिर्यादीचा दावा असल्यास त्याची सुनावणी तळमजल्यावरील न्यायाधीश कक्षात होते, तर पहिल्या मजल्यावर तीन न्यायाधीश कक्ष असून यामध्ये पिंपरी, निगडी आणि सांगवी ठाण्यात नोंद झालेल्या गुन्ह्यांतील फिर्यादीच्या दाव्यांची सुनावणी होते. तसेच दुसऱ्या मजल्यावरील कक्षात चिंचवड ठाण्यात दाखल झालेल्या गुन्ह्यांतील फिर्यादीच्या दाव्यांची सुनावणी असते. प्रत्येक कक्षात दिवसाला सुमारे दीडशे दावे सुनावणीसाठी असतात. यामध्ये बचाव पक्षाची बाजू मांडण्यासाठी सरकारी वकिलांची आवश्यकता असते. त्याशिवाय सुनावणी घेता येत नाही. सरकारी वकिल हजर नसल्यास पुढची तारीख दिली जाते. यामुळे पक्षकाराला पुन्हा बोलाविले जाते. यामुळे सर्वांचाच वेळ वाया जातो. शिवाय संबंधितांना हेलपाटे मारण्याचीही वेळ येते. यासाठी प्रत्येक न्यायाधीश कक्षात एका सरकारी वकिलाची नेमणूक करण्याची आवश्यकता आहे. मात्र, अनेक वर्षांपासून मागणी करूनही सरकारी वकिलांची नेमणूक केली जात नाही.दोन सरकारी वकिलांवरच न्यायालयाचा कारभार सुरू आहे. यामुळे नागरिकांना गैरसोर्इंचा सामना करावा लागत आहे.
कारभार अवघ्या दोन सरकारी वकिलांवरच
By admin | Updated: January 30, 2015 03:33 IST