आरोग्य सेनेचे सर्वेक्षण : मोफत आरोग्य वैद्यकीय विमा असावा
लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : कष्टकऱ्यांच्या कुटुंबात माणशी प्रतिदिन ३४ रुपये खाण्यावर खर्च होतात. सध्याची महागाई लक्षात घेता योग्य उष्मांक आणि सकस आहारासाठी प्रतिदिन किमान दीडशे रुपयांची गरज आहे. प्रत्यक्षात आहारावर कुटुंबाच्या उत्पन्नाचा ३५ टक्के भाग खर्च केल्यावर उरलेल्या उत्पन्नात त्यांना संपूर्ण कुटुंबाच्या घर, कपडे, शिक्षण, आरोग्य या गरजा भागवायला लागतात...हे धक्कादायक निष्कर्ष आहेत आरोग्य सेनेच्या सर्वेक्षणाचे.
आरोग्य सेनेतर्फे कष्टकऱ्यांचे उत्पन्न, आहार आणि आरोग्य याबाबत सर्वेक्षण नुकतेच पार पडले. याची माहिती सर्वेक्षण प्रमुख म्हणून डॉ. अभिजित वैद्य यांनी दिली. ज्येष्ठ नेते डॉ. बाबा आढाव या वेळी उपस्थित होते. हमाल पंचायतीच्या सदस्य कष्टकऱ्यांचे उत्पन्न, खर्च, आहार, आहारावरील खर्चाची क्षमता आणि शारीरिक निकष यांचा अभ्यास करणे हे सर्वेक्षणाचे उद्दिष्ट होते सर्वेक्षणामध्ये ९० कष्टकऱ्यांचा अभ्यास करण्यात आला.
कष्टकरी दिवसभरात आठ ते बारा तास काम करतात. जवळपास सर्वजण रोजंदारीवर काम करत असल्याने कामाचे तास आणि उचललेले प्रतिक्विंटल वजन यानुसार त्यांना उत्पन्न मिळते. त्यांना कोणताही वैद्यकीय विमा मिळत नाही किंवा निवृत्तिवेतन मिळत नाही. निवृत्तीचे वय ६० असले, तरी अनेक जण शारीरिक क्षमतेनुसार ७० वर्षांपर्यंत काम करतात. सर्वेक्षणामध्ये कष्टकऱ्यांचा सरासरी बॉडी मास इंडेक्स हा २२.९ असल्याचे समोर आले.
त्यांचे सरासरी उष्मांक सेवन प्रतिदिवशी अठराशे आहे. दिवसातील आठ तास मेहनत करणाऱ्या पुरुषास सरासरी २८००, तर स्त्रियांना २२०० उष्मांक आवश्यक असतात. मध्यम मेहनत करणाऱ्या पुरुषाला सरासरी अडीच हजार आणि स्त्रियांना दोन हजार उष्मांक प्रतिदिवशी लागतात. याचा अर्थ सर्व कष्टकऱ्यांच्या आहारात सरासरी पाचशे उष्मांक अतिरीक्त असणे गरजेचे आहे
चौकट
निष्कर्ष
* शहरी संघटित कष्टकरी कुटुंबात प्रति दिवशी खाण्यावर फक्त ४३ रुपये खर्च होतात.
* आहारात सरासरी पाचशे उष्मांक कमी असल्याचे समोर आले. याचे उत्तर तुटपुंज्या उत्पन्नात आहे. त्यांना रेशन व्यवस्थेचा अत्यल्प आधार आहे.
* दारिद्र्यरेषेची व्याख्या आणि पिवळे रेशन कार्ड निकष त्यांना सामावून घेऊ शकत नाहीत.
* त्यांना कोणतीही आर्थिक सुरक्षितता नाही. आरोग्य आणि मुलांचे शिक्षण यासाठी अत्यंत तुटपुंजी रक्कम उपलब्ध होते.
* शहरी संघटित कष्टकऱ्यांची ही अवस्था असेल, तर ग्रामीण भागातील असंघटित कष्टकरी यापेक्षा भयानक जीवन जगत असतील.
चौकट
मागण्या
* कष्टकऱ्यांचे उत्पन्न मेहनतीशी निगडित असावे
* कामाचे तास शारीरिक क्षमतेनुसार आठ ते दहा तासांपेक्षा अधिक नसावेत.
* त्यांना दर आठवड्याला साप्ताहिक सुट्टी आणि वर्षाला किमान १४ सुट्ट्या पूर्ण पगारी असाव्यात.
* कष्टकऱ्यांचा किमान तीन लाख रुपयांचा वार्षिक वैद्यकीय विमा असावा.
* महिना किमान पाच हजार रुपये निवृत्तिवेतन आणि वैद्यकीय सुविधा हयात असेपर्यंत मिळाव्यात.
* दारिद्रयरेषेची व्याख्या शहरी गरिबांसाठी वार्षिक दोन लाख रुपये उत्पन्न प्रति कुटुंब करावी. या व्याख्येत बसणाऱ्या सर्वांना पिवळे रेशन कार्ड दिले जावे.
* प्रति कुटुंब वार्षिक उत्पन्न दोन ते तीन लाख असणाऱ्या सर्वांना केशरी रेशन कार्ड दिले जावे. रेशन कार्डाची अर्हता राष्ट्रीय असावी. स्थानिक पत्त्याच्या कागदपत्रांचा निर्बंध नसावा. अनेक कष्टकरी भाड्याच्या अनधिकृत घरांमध्ये राहतात. त्यांना वीज, बिल, करार, मालमत्ता कर आधी पावत्या देणे शक्य नसते.