पिंपरी : महापालिकेतील अधिकारी, ठेकेदारांच्या भ्रष्टाचाराविरुद्ध वेळोवेळी आवाज उठविला जातो. परंतु पिंपरी-चिंचवडमधून भ्रष्टाचारप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याकडे तक्रारी दाखल करण्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याकडून वेळोवेळी आवाहन केले जाते. तरीही पिंपरी-चिंचवडमधून तक्रारी दाखल होत नाहीत, अशी खंत या खात्याचे अधिकारी व्यक्त करीत आहेत. महापालिकेतील भ्रष्टाचाराविरोधात अनेकदा निवेदने काढली जातात. मुख्यमंत्री, तसेच शासनाच्या विविध खात्यांकडे पत्रे पाठवली जातात. विविध संघटना भ्रष्टाचाराविरोधात आंदोलन करतात. मोर्चा, उपोषण आदीचा अवलंब केला जातो. महापालिकेत कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार होतो, असा गवगवा केला जातो. विरोधी पक्षीय सभागृहात चर्चा करतात. महापालिका आवारात आंदोलन करून निषेध नोंदवतात. परंतु प्रत्यक्षात भ्रष्टाचार निर्मूलनासाठी ज्यांच्याकडे दाद मागणे आवश्यक आहे, त्यांच्याकडे तक्रारच दिली जात नाही. मागील सहा वर्षांत महापालिकेतील १८ जणांवर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाची कारवाई झाली. त्यातील १२ जण उच्च न्यायालयातून निर्दोष सुटले असून, सध्या महापालिकेत कार्यरत आहेत. उर्वरित सहा जणांचे प्रकरण न्यायालयात आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने रचलेल्या सापळ्यात छोटे मासे अडकले. मोठे मासे मात्र अद्याप अडकू शकले नाहीत. घरकुल प्रकल्पात २०० कोटींचा घोटाळा झाल्याची ओरड झाली. बीआरटी प्रकल्पात ३०० कोटींचा घोटाळा झाल्याचे प्रथमदर्शनी निदर्शनास येत आहे. गुजरातमध्ये दीड ते दोन कोटी प्रति किलोमीटरसाठी बीआरटी प्रकल्पातील रस्त्यांसाठी खर्च झाला. या महापालिकेने प्रतिकिलोमीटर २० कोटींचा खर्च केला. शीतलबाग उड्डाणपुलाची पहिली निविदा ७५ लाखांची होती. आता हे काम साडेसात कोटींच्या घरात गेले आहे. ग्रेड सेपरेटरच्या कामात ठेकेदारांशी संगनमत करून मोठ्या रकमेचे आर्थिक घोटाळे करण्यात आले आहेत. चोवीस तास पाणीपुरवठा योजनेसाठी निविदा प्रक्रिया राबवली. निकोप स्पर्धा झालीच नाही. भ्रष्टाचाराची अशी कितीतरी उदाहरणे आहेत. या भ्रष्टाचारांच्या प्रकरणांवर केवळ आवाज उठवला गेला. ज्याने-त्याने सोयीस्कररीत्या विरोध नोंदवला. भ्रष्टाचारातील दोषींंवर कारवाई होण्यासाठी मात्र कोणीही पाठपुरावा केला नाही. लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्यानेही कोणाच्या तक्रारी नाहीत म्हणून पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील भ्रष्टाचाराकडे लक्ष दिले नाही. (प्रतिनिधी)बेहिशेबी मालमत्ता असलेले लागतील गळालाशासकीय, निमशासकीय सेवेत आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेत काम करणाऱ्या कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना प्रशासनाकडे संपत्तीची माहिती देणे बंधनकारक आहे. महापालिकेतील अधिकारी, कर्मचारी ही माहिती देत नाहीत. खोटी आणि चुकीची माहिती दिली जाते. तीन वर्षांपूर्वी तत्कालीन आयुक्त श्रीकर परदेशी यांनी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांकडून मालमत्तेची माहिती मागवली. त्या वेळी अनेक कर्मचारी, अधिकारी स्वत:ची चारचाकी मोटार घरी उभी करून बसने कार्यालयात येत होते. परदेशी यांच्या बदलीनंतर महपालिका आवारातच नाही, तर बाहेर पुणे- मुंबई महामार्गावरसुद्धा वाहनांच्या रांगा लागतात. झोपडपट्टीत राहाणारे कर्मचारी, अधिकारी अल्पावधीत आलिशान बंगल्यांमध्ये राहू लागले आहेत. बेहिशोबी मालमत्ता बाळगणाऱ्या नेत्यांवर, मंत्र्यांवर कारवाई होते. महापालिकेचे अधिकारी मात्र दुर्लक्षित कसे? असा सवाल नागरिक उपस्थित करू लागले आहेत. महापालिकेतील अधिकाऱ्यांची दहा वर्षांपूर्वीची आर्थिक स्थिती आणि सध्याची स्थिती लक्षात घेतल्यास बेहिशोबी मालमत्ता बाळगलेले अनेक जण गळाला लागतील.
भ्रष्टाचाराविरूद्ध नुसतीच आरोळी
By admin | Updated: July 25, 2016 02:03 IST