दीड महिन्यापासून १६ गावे पाण्यापासून राहिली वंचित

पुरंदरमधील पारगाव माळशिरस-कोळविहिरे आदी १६ गावांना पाणीपुरवठा करणाऱ्या प्रादेशिक पाणीपुरवठा

जेजुरी : पुरंदरमधील पारगाव माळशिरस-कोळविहिरे आदी १६ गावांना पाणीपुरवठा करणाऱ्या प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेची समिती विसर्जित करून ती जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय राज्याचे जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी घेतल्याने या योजनेच्या समितीचे अध्यक्ष बापू भोर यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा पंचायत समितीचे सभापती अतुल म्हस्के व गटविकास अधिकारी सुवर्णा चव्हाण यांच्याकडे सुपूर्द केला आहे.तब्बल ३ कोटी ४१ लक्ष रुपये वीजबिल थकल्याने सदरील १६ गावांना पाणीपुरवठा करणाऱ्या नाझरे धरणावरील योजनेचा ३ मार्चपासून महावितरण विभागाकडून वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला असल्याने गेल्या दीड महिन्यांपासून या १६ गावातील नागरिक तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करीत आहेत. यातच ही योजना चालवणारी समितीच बरखास्त केल्याने योजनेबाबत प्रश्नचिन्हच निर्माण झालेले आहे. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण योजनेअंतर्गत पारगाव, माळशिरस, कोळविहीरे आदी १६ गावांसाठी पाणीपुरवठा योजना सन १९९८ -९९ साली सुरू करण्यात आली होती. सन २०११ पर्यंत ही योजना जीवन प्राधिकरणकडून चालवली जात होती. मात्र येणारे वीजबिल आणि त्याप्रमाणात होणारी वसुली यामध्ये मोठी तफावत असल्याने सन २०११ साली ही योजना बंद पडली. त्यावेळी तेथील सरपंच, उपसरपंच, ग्रामसेवक आदी सदस्यांची प्रादेशिक पाणीपुरवठा समिती स्थापन करण्यात येवून सदरील योजना चालविण्यासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभागाकडून हस्तांतरित करण्यात आली. सन २०१४ साली सुद्धा थकीत वीजबिलामुळे महावितरण कडून वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला होता. मात्र त्यावेळी लोकसभा निवडणुका असल्याने येथील काही लोकप्रतिनिधी आणि कार्यकर्त्यांनी पदरमोड करीत सुमारे २ ते ३ लाख रुपये गोळा करीत थकीत वीजबिलातील काही रक्कम भरली होती. सध्याच्या तीव्र उन्हाळ्यात व दुष्काळसदृश परिस्थितीमध्ये गेल्या महिन्यात महावितरण विभागाकडून पाणीपुरवठ्याचा वीजपुरवठा खंडित केल्यामुळे पारगाव माळशिरस -कोळविहीरे आदी १६ गावातील नागरिक तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करीत आहेत. राज्याचे जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांच्या अध्यक्षतेखाली २० मार्चला प्रादेशिक पाणीपुरवठा समितीची आढावा सभा घेण्यात आली होती. यावेळी ही योजना जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरित करण्याचे ठरविण्यात आले असल्याने समिती बरखास्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असला तरी सध्याच्या दुष्काळ आणि तीव्र उन्हाळ्याच्या परिस्थितीमध्ये ग्रामवासीयांच्या पिण्याच्या पाण्याचे काय? थकीत वीजबिल कुणी भरावयाचे ?असा प्रश्न अनुत्तरीत राहिला आहे. (वार्ताहर)लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष : माणिकराव झेंडे-पाटील १६ गावांची पाणीपुरवठा योजना गेल्या दीड महिन्यापासून बंद असून नागरिकांचे प्रचंड हाल होत आहेत. याबाबत पुरंदरचे लोकप्रतिनिधी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत आहेत. मागे आम्ही कधीही पाणीपुरवठा विस्कळीत होऊ दिला नाही. राष्ट्रवादीचे लोकप्रतिनिधी व कार्यकर्त्यांनी पदरमोड करून व वर्गणी काढून- रक्कम गोळा करून वीजबिलापोटी काही रक्कम भरीत योजना कार्यान्वित ठेवण्याचा प्रयत्न केला होता.औद्योगिक वसाहतीमधील काही कारखान्यांना पाणीपुरवठा सुरूआहे; मात्र शेतकरी पिण्याच्या पाण्यापासून वंचित आहेत. थकीत वीजबिलाबाबत लोकप्रतिनिधींनी शासनस्तरावर चर्चा करून मार्ग काढावा व वीजबिल माफ करावे, अथवा आपल्या अधिकारात पाणीपुरवठा सुरू करावा, अशी प्रतिक्रिया माजी उपसभापती माणिकराव झेंडे-पाटील यांनी दिली आहे. आपण या योजनेची समिती बरखास्त करण्याचा निर्णय किंवा सूचना केलेली नव्हती. केवळ महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून योजना हस्तांतरित करण्यात आली, तेव्हा तिचे थकीत वीजबिलही भरून घ्यायला हवे होते. जर योजना व्यवस्थित चालवता येत नसेल, तर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे परत वर्ग करण्याचा प्रयत्न करायला हवा होता किंवा त्यांच्याकडील थकबाकी वसूल करायला पाहिजी होती. तसे प्रयत्न कोणीच केले नाहीत. एवढी मोठी थकबाकी भरणे शक्य नाही, पण ती भरावी लागणार आहे. आपण स्वत: याबाबत प्रयत्नशील आहोत. योजनेबाबत कोणीही राजकारण करू नये.- विजय शिवतारे, जलसंपदा राज्यमंत्री