“घटनेतील १९ (१) (अ) कलमाप्रमाणे नागरिकांना भाषण, माहिती आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मूलभूत अधिकार दिला आहे. परंतु १९ (२) अंतर्गत त्यात दहा बंधने घालण्यात आली आहेत. तुम्ही कोणतेही आक्षेपार्ह विधान केले तर त्यामुळे समाजात दंगे होण्याची शक्यता असते. हा अनिर्बंध दिलेला अधिकार नाही. याला केवळ संसदेत संरक्षण देण्यात आले आहे. लोकसभा, विधानसभा किंवा कायदेमंडळात बोलत असाल तर तुमच्यावर कोणतेही निर्बंध नाहीत. मात्र, जर सभागृहाबाहेर बोलत असाल तर देशाचा नागरिक म्हणून बंधने नक्कीच आहेत. राणे यांच्या वक्तव्यानंतर असे वाटते आहे की राजकीय नेत्यांची पातळी घसरत चालली आहे. इंग्लंडमध्ये असं काही घडलं तर नेत्याला राजीनामा द्यावा लागतो किंवा पंतप्रधान त्याचा राजीनामा मागून घेतो. आपल्याकडे असे काही होत नाही. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शिव्या दिल्या किंवा चुकीचे कृत्य केले म्हणून तुमचं कृत्य समर्थनीय ठरत नाही. ते चुकीचंच असतं.”
-उल्हास बापट, राज्यघटनातज्ञ
चौकट
“अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबाबत घालून दिलेली लक्ष्मण रेषा ओलांडली आहे की नाही हे ठरविण्याचा न्यायालयाला अधिकार आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना जर देशाला स्वातंत्र्य मिळून किती वर्षे झाली हे माहिती नसेल तर मला टीका करण्याचा अधिकार आहे असे राणे म्हणतात. पण टीका करण्याचा अधिकार असताना तोंडात मारली असती हे म्हणणे त्या टीकेत बसत नाही. त्यांचे वक्तव्य हे चुकीचंच आहे. वाट्टेल ते बोलायचं आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणायंच असे होत नाही. पण यासाठी राणेंना अटक करण्याची गरज नव्हती. अशा केसमध्ये अटक करता येत नाही. ही अत्यंत दुर्मिळ केस आहे. दोषारोपत्र दाखल करून न्यायालयाच्या सदसदविवेकबुद्धधीवर सोडून द्यायचे होते.”
- एस. के. जैन, ज्येष्ठ विधिज्ञ