पुणे : शहरातील करबुडव्या इमारती मिळकतकराच्या जाळ्यात आणण्यासाठी महापालिका प्रशासनाकडून या इमारतींचे जिओग्राफिक इन्फर्मेशन सिस्टीम (जीआयएस) द्वारे सर्वेक्षण करण्यासाठी मागील आठवड्यात झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत तत्त्वत: मान्यता देण्यात आली आहे. शहरातील जवळपास ६० टक्के इमारतींचे जीआयएस सर्वेक्षण झाले आहे. सुमारे १ कोटी रूपयांच्या खर्चास मान्यता देऊन महापालिकेने २००५ ते २००८ या कालावधीतच सर्वेक्षण केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. त्यामुळे या पूर्वी झालेल्या सर्वेक्षणाचे काय झाले असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. विशेष म्हणजे या सर्वेक्षणाबाबतची एका ठरावा व्यतिरिक्त कोणतीही माहिती पालिका प्रशासनाकडे नाही. या सर्वेक्षणाबाबतची माहिती घेतल्यानंतरच प्रशासनाने पुढील सर्वेक्षणाचा निर्णय घ्यावा अशी मागणी सजग नागरीक मंचाने सोमवारी पत्रकार परिषदेत केली. कर आकारणी न झालेल्या इमारती शोधण्यासाठी जीआयएस प्रणालीचा वापर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. (प्रतिनिधी)- विवेक वेलणकर म्हणाले की, महापालिकेने ठराव करून वेकफिल्ड निमोनिक्स इनफोनेट वकर््स या कंपनीस २००५ मध्ये हे सर्वेक्षणाचे काम दिले होते. त्यानुसार १० लाख मिळकतींचे सर्वेक्षण प्रती मिळकत १० रूपये या प्रमाणे करण्याचा करार करण्यात आला होता. त्यानंतर कंपनीच्या मागणीनुसार, हा दर नंतर १४ रूपयेही करण्यात आला. यासाठी या संस्थेस १ कोटी रूपये देण्यास मान्यता दिली होती. त्यांतर या कंपनीस दोन वेळा मुदतवाढ देऊनही केवळ ६० टक्केच काम २००८ मध्ये पूर्ण झाले.
मिळकती सर्वेक्षणाबाबत आक्षेप
By admin | Updated: June 16, 2015 00:11 IST