लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : पुणे प्रदेश महानगर विकास प्राधिकरणने (पीएमआरडीए) २ ऑगस्ट राेजी प्रदेश क्षेत्राचा प्रारूप विकास आराखडा जाहीर केला आहे. त्यावर हरकती आणि सूचना मागवण्यात येत आहे. त्यासाठी २ ऑगस्टपासून पुढे ३० दिवसांची मुदत दिली आहे. मात्र, हा काळ कमी असून नागरिकांच्या सोयीसाठी आम्ही मुदतवाढ मिळावी म्हणून राज्य शासनाला विनंती केली आहे. शासन सकारात्मक विचार करेल, असे पीएमआरडीएचे आयुक्त सुहास दिवसे यांनी सांगितले.
जिल्ह्यातील अनेक गावांमध्ये चुकीच्या पद्धतीने आरक्षण टाकण्यात आली आहेत, असे नागरिकांचे म्हणणे, तक्रारी आहेत. त्यामुळे पीएमआरडीएच्या कार्यालयात आणि ई-मेल आयडीवर अक्षरक्ष: पाऊस पडत आहे. दोन आठवड्यांत दोन हजारांपेक्षा अधिक हरकती दाखल झाल्या आहेत.
विशेष करून जिल्ह्यातील बागायती झोनवर निवासी झोनचे, डोंगरउतारावर शेती झोन, तर काही गावांमध्ये गावठाण हद्दीत औद्योगिकचे झोन टाकल्याचे नागरिकांनी दाखल केलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे. त्या सर्व तक्रारींची दखल घेणे, शंकानिरसन करणे यासाठी बऱ्याच कालावधी लागणार आहे. हरकती आणि सूचना नोंदवण्यासाठी ३० दिवसांची मुदत अपुरी असल्याचे काही स्वयंसेवी संघटना, नागरिकांचे म्हणणे आहे. त्याबाबत काही जणांनी पीएमआरडीएच्या आयुक्तांना मुदतवाढीसंदर्भात पत्र, निवेदने दिली आहेत.
या पार्श्वभूमीवर आयुक्त सुहास दिवसे यांनी सांगितले, की आमच्याकडे अनेकांनी पत्र, निवेदन दिली आहे. याबाबत सकारात्मक विचार करून राज्य शासनाला आम्ही मुदतवाढ देण्यासाठी विनंती केली आहे. लवकरच याबाबत राज्य शासन निर्णय जाहीर करणार आहे.