पिंपरी : शासनमान्यता नसतानाही गल्लोगल्ली नर्सरी स्कूलचे पेव फुटले आहे. खासगी नर्सरी चालकांनी स्वत:चे खिसे भरण्यासाठी नर्सरीचा नियमबाह्य व्यवसायच सुरू केला आहे. राज्य शासनाकडे नर्सरी स्कूल खुल्या करण्यासाठी सध्या कोणताही कायदा अस्तित्वात नाही. महापालिका शिक्षण विभागाकडेही नर्सरी शाळांना मान्यता देणे, तसेच त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा कोणताही अधिकार नाही. नर्सरी शाळेत काही गैरप्रकार घडल्यास शिक्षण विभाग त्याकडे दुर्लक्ष करतात. शासनही हात झटकून रिकामे होते. मग नर्सरी शाळा येतात नेमक्या कोणाच्या अखत्यारीत, हा महत्त्वाचा प्रश्न अनुत्तरित आहे.चांगल्या नर्सरीत आपल्या पाल्याने शिक्षण घ्यावे, अशी प्रत्येक पालकाची इच्छा असते. मात्र, अमुक एका नर्सरीलाच प्रवेशाची रांग दिसली की, पालकही अनभिज्ञपणे त्याच नर्सरीच्या दिशेने वळतात. पूर्वप्राथमिक प्रवेशासाठी ३० विद्यार्थ्यांचा पट असणे आवश्यक आहे. पाल्यासाठी तीन ते सहा वयोगटाची पात्रता आहे. मात्र, या वयोगटाचे निकष पाळले जात नाहीत. पिंपरी, चिंचवड, कासारवाडी, रहाटणी, प्राधिकरण, सांगवी, खडकी, दापोडी, निगडी आदी भागांत खासगी नर्सरी आहेत. सध्या शहरात साधारणपणे २०० ते २५० खासगी नर्सरी जोमात सुरू आहेत. येथे ३० ते ४० हजार रुपये डोनेशन आकारले जाते. काही नर्सरी प्रसिद्धीच्या नावाखाली विविध फंडे वापरतात. धनदांडगी मंडळी पैसा भरून पाल्याचा प्रवेश घेतात. मात्र, ते नर्सरी स्कूल अधिकृत आहे का, याची शहानिशा कोणी करत नाही. काही महिला कोर्स पास नसतानाही शिक्षिका व चालक झाल्या आहेत. असुविधांच्या विळख्यात खासगी नर्सरी सुरू आहेत. एका शिक्षिकेकडे २० मुले आवश्यक आहेत. मात्र, बऱ्याच नर्सरीमध्ये २०० ते २५० मुलांसाठी एक किंवा दोनच शिक्षिका आहेत.(वार्ताहर)
‘नर्सरीं’चे फुटले पेव!
By admin | Updated: January 22, 2016 01:26 IST