लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : कोरोनामुळे राज्य सरकारने स्थगिती दिलेल्या राज्यातील सहकारी संस्थांची संख्या ६५ हजार झाली आहे. इतक्या सर्व संस्थांच्या निवडणुका घेताना राज्य सहकार निवडणूक प्राधिकरणावर ताण येणार आहे. वारंवार स्थगिती मिळत असल्याने या संस्थांमधील सभासदांमध्ये असंतोष निर्माण होऊ लागला आहे.
मागील वर्षापासून सरकारने आतापर्यंत ५ वेळा कोरोनाच्या कारणावरून या निवडणुकांना स्थगिती दिली. यातील बहुसंख्य सहकारी गृह निर्माण संस्था आहेत. त्यांचे सभासद अडीचशेपेक्षा जास्त आहेत. प्रत्येक ५ वर्षांनी संचालक मंडळाची निवडणूक होते.
या निवडणुकांच्या नियोजनासाठी सरकारने राज्य सहकार निवडणूक प्राधिकरणाची स्थापना केली. संचालक मंडळाची ५ वर्षांची मुदत संपल्यावर प्राधिकरण नव्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करते. आता ६५ हजार संस्थांच्या निवडणुकीचे नियोजन प्राधिकरणाला करावे लागणार आहे. सरकारी अधिकारी नियुक्ती, मतदार याद्या या सर्व प्रक्रियेचा ताण त्यांच्यावर येणार आहे.
चौकट
नव्याने कार्यक्रम जाहीर करू
“मुदत संपलेल्या संस्थांची संख्या वाढतच जाणार आहे. नियोजन करून या निवडणुका होतील. जानेवारीपासून निवडणुका होणार होत्या. त्यासाठी संस्थांचे चार वर्ग करून त्याप्रमाणे कार्यक्रमही जाहीर करण्यात आला, अधिकारी नियुक्त करण्यात आले, मात्र आता पुन्हा ३१ मार्चपर्यंत स्थागिती मिळाली.”
-यशवंत गिरी, सचिव, राज्य सहकार निवडणूक प्राधिकरण