पुणे : राज्य शासनाच्या आदेशानुसार पालिकेच्या हद्दीमध्ये समाविष्ट केलेल्या २३ गावांमधील ग्रामपंचायतीच्या थकीत कराची वसुली महापालिकेकडूनच केली जाणार आहे. या गावांमधील ग्रामपंचायतीने मंजूर केलेल्या, तसेच अनधिकृत मिळकतींच्या मूल्यांकनाचे काम केले जाणार आहे. पालिकेकडून १ एप्रिल २०२२ पासून कर आकारणी सुुरू करणार असल्याची माहिती कर आकारणी व कर संकलन विभागाचे प्रमुख विलास कानडे यांनी दिली.
पालिकेच्या हद्दीत या गावांचा समावेश होताच ग्रामपंचायतीतील मिळकती, तसेच सर्व दप्तर, बाड, कागदपत्रे ताब्यात घेण्यास सुरुवात झाली. यापूर्वी समाविष्ट झालेली ११ गावे व नव्याने समाविष्ट २३ गावे अशा एकूण ३४ गावांच्या ग्रामपंचायतींकडे ३ लाख ७० हजार मिळकती नोंदविल्या आहेत. गेल्या वर्षी ११ गावांमधून १६० कोटी मिळकतकर मिळाला आहे. तर, यावर्षी पहिल्या तिमाहीत ६० कोटी रुपये कर जमा झाला आहे.
नव्याने समाविष्ट २३ गावांमध्ये एक लाख ९२ हजार मिळकती आहेत. या मिळकतींशिवाय इतरही बेकायदा मिळकती आहेत. या मिळकतींची माहिती ग्रामपंचायतींकडून गोळा करण्यात येत आहे. ग्रामपंचायतीची कर आकारणीची पद्धत आणि मुंबई महापालिका कायद्यानुसार महापालिकांकडून करण्यात येणारी कर आकारणी पद्धतीची कार्यपद्धती वेगळी आहे. पालिकेच्या संगणकीय प्रणालीमध्ये ही माहिती भरल्यानंतर प्रत्येक मिळकतींचे सर्वेक्षण करून मूल्यांकन केले जाईल. त्यानुसार कर आकारणी होणार असल्याचे कानडे यांनी सांगितले.
चौकट
कर आकारणीचे टप्पे
-१ एप्रिल २०२२ पासून संबधित मिळकतींकडून पहिल्या वर्षी २० टक्के दुसऱ्या वर्षी ४० टक्के, तिसऱ्या वर्षी ६० टक्के, चौथ्या वर्षी ८० टक्के आणि पाच वर्षांनी १०० टक्के कर आकारणी केली जाईल. -
१ जुलैपूर्वी ज्या मिळकतधारकांनी ग्रामपंचायतीकडे कर भरलेला नाही, अशा थकबाकीदारांकडून पालिका थकबाकी वसूल करेल. २३ गावांमध्ये ग्रामपंचायतीच्या कराची ७७ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे.