बांधकामानंतर आता रस्ता कायद्याच्या कचाट्यात

मुठा नदीपात्रातील अनधिकृत बांधकामांसंदर्भात राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाचा फटका खाल्ल्यानंतर महापालिकेच्या विरोधात आता नदीपात्रातील विठ्ठलवाडी येथील रस्त्याच्या कामावरून याचिका दाखल झाली आहे.

पुणे : मुठा नदीपात्रातील अनधिकृत बांधकामांसंदर्भात राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाचा फटका खाल्ल्यानंतर महापालिकेच्या विरोधात आता नदीपात्रातील विठ्ठलवाडी येथील रस्त्याच्या कामावरून याचिका दाखल झाली आहे. पूररेषेच्या बाहेरील रस्ता उखडून काढण्याचे कारस्थान महापालिका करीत असून, त्याला स्थानिक रहिवाशांनी संघटनेच्या माध्यमातून कायदेशीर विरोध सुरू केला आहे.सन प्लॅनेट रेसिडेन्ट्स वेल्फेअर असोसिएशन या संघटनेने महापालिका पूररेषेच्या बाहेरील रस्त्यावर कारवाई करण्याच्या प्रयत्नात असल्याचा आरोप केला आहे.राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणात याचिका दाखल केली आहे. काही वर्षांपूर्वी विठ्ठलवाडी ते वारजे हा २४ मीटर रुंदीचा रस्ता विकास आराखड्यात दाखवला होता. त्याप्रमाणे सुमारे १५ कोटी रुपये खर्च करून हा रस्ता तयार करण्यात आला.मात्र, पर्यावरणवादी संस्थांनी रस्ता नदीपात्रातून जात असल्याचा आक्षेप घेत महापालिकेच्या विरोधात न्यायाधिकरणात याचिका दाखल केली. सर्वोच्च न्यायालयात महापालिकेच्या विरोधात निकाल लागला. न्यायालयाने महापालिकेला पूररेषेच्या आतील रस्ता उखडून काढण्याचा आदेश दिला, त्याचबरोबर आवश्यक असेल तर नदीपात्रात वरच्या बाजूने (इलिव्हेटेड) रस्ता बांधावा, असेही सुचवले. १५ कोटी रुपये खर्च करून तयार केलेला हा रस्ता उखडण्यासाठी पुन्हा काही कोटी रुपये खर्च करावे लागले.राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणात महापालिकेच्या विरोधात याचिका दाखल केली आहे. महापालिकेचा प्रयत्न चुकीचा असून रस्ता पुररेषेच्या बाहेर आहे. सोसायट्यांचा वहिवाटीचा रस्ता कायमचा बंद होणार आहे तर काहींची घरेच राहणार नाहीत असा मुद्दा संघटनेने याचिकेत उपस्थित केला आहे. महापालिका आयुक्त तसेच शहर अभियंता यांना नोटीसही बजावली आहे.