पुणे : वर्षानुवर्षे शासकीय निवासस्थानात ठाण मांडून बसलेल्या सुमारे ३५ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सार्वजनिक बांधकाम विभागाने (पीडब्ल्यूडी) नोटीस बजावली आहे. शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना शासकीय निवासस्थान दिले जाते. मात्र, अनेक कर्मचारी-अधिकारी घराचा ताबा सोडण्यास तयार नसल्याने सक्तीने निवासस्थाने रिकामी करण्यासाठी विशेष मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. पुणे व मुंबईसारख्या शहरांत मोठ्या प्रमाणावर शासकीय कार्यालये आहेत. त्यामुळे या शहरांत कायमच शासकीय निवासस्थानांसाठी मोठी प्रतीक्षा यादी असते. सध्या शहरात वर्ग एक व दोनमधील सुमारे ४०० अधिकारी प्रतीक्षायादीत आहेत. या अधिकाऱ्यांना विभागीय आयुक्तांकडून निवासस्थानांचे वाटप केले जाते. तर, वर्ग तीन व चारच्या कर्मचाऱ्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत सदनिकांचे वाटप केले जाते. या श्रेणीतील १ हजार ३०० कर्मचाऱ्यांना अद्याप निवासस्थान मिळालेले नाही. शासकीय सेवेतून निवृत्ती अथवा बदली झाल्यास संबंधित सदनिका सोडणे आवश्यक असते. वर्ग एक व दोन श्रेणीतील अधिकाऱ्यांकडून निवासस्थाने सोडण्याबाबत फारसा त्रास होत नसल्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे म्हणणे आहे. मात्र, वर्ग तीन व चारमधील कर्मचारी एकदा सरकारी सेवेत रुजू झाल्यानंतर पुढील २५ ते ३० वर्षे निवासस्थान सोडत नाहीत. यांतील बहुतांश कर्मचाऱ्यांची बदली जिल्ह्यातच होत असल्याने निवासस्थान दीर्घ काळापर्यंत त्याच कर्मचाऱ्याकडे राहते. याबाबत बोलताना पीडब्ल्यूडीचे अधिकारी म्हणाले, ‘‘शासकीय निवासस्थानांंची मुदत संपलेली असताना वर्ग ३ व ४ मधील ३५ कर्मचाऱ्यांनी घराचा ताबा सोडलेला नाही. त्यांना घर रिकामे करण्याची दुसरी नोटीसदेखील पाठविण्यात आली आहे. मात्र, त्यानंतरही त्यांनी घर सोडलेले नाही. यामुळे अशा कर्मचारी व अधिकाऱ्यांची प्रकरणे विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पाठविण्यात आली आहेत. त्यांच्याकडून मुदत संपल्यानंतरच्या कालावधीसाठी ३५ रुपये चौरसफुटाप्रमाणे अतिरिक्त भाडे वसूल करण्यात येईल.(प्रतिनिधी)येरवड्यात सातशे क्वार्टर बांंधणारशहरातील शासकीय निवासस्थानांची मागणी पाहता, आणखी दीड हजार सदनिकांची आवशकता आहे. येरवडा येथे आणखी ५०० ते ७०० क्वार्टर बांंधण्याचा प्रस्ताव मंत्रालयाकडे पाठविला असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
शासकीय अधिकाऱ्यांना नोटिसा
By admin | Updated: October 9, 2016 05:06 IST