नोटाबंदीचा फटका बांधकाम विभागास

पिंपरी-चिंचवड महापालिका बांधकाम विभागाचे उत्पन्न घटले आहे. नोटाबंदीचा फटका बांधकाम व्यवसायास

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिका बांधकाम विभागाचे उत्पन्न घटले आहे. नोटाबंदीचा फटका बांधकाम व्यवसायास झाल्याने परिणामी बांधकाम परवाना विभागाचे उत्पन्न कमालीचे घटले आहे. मात्र, बांधकाम परवाना घेण्याच्या संख्येत वाढ झाली आहे. गतवर्षी मार्चअखेर ३६४ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले होते. या आर्थिक वर्षात ३२० कोटींचे उत्पन्न मिळाले. गतवर्षीपेक्षा ४४ कोटींची घट आली आहे.पिंपरी-चिंचवड शहराचा चेहरामोहरा हळूहळू बदलत असून, नागरीकरण झपाट्याने वाढत आहे. रहिवासीकरणाबरोबरच कर्मिशयल कॉम्प्लेक्स, नामांकित हॉटेलची भर पडत आहे. त्यातच गेल्या वर्षभरात महापालिकेने अवैध बांधकामांविरुद्ध जोरदार मोहीम राबविल्यामुळे गेल्या आर्थिक वर्षात तब्बल १ हजाराहून अधिक बांधकामांना महापालिकेने परवानगी दिली आहे. पिंपरी-चिंचवड परिसराला लागून असणाऱ्या हिंजवडी, तळवडे, तळेगाव, पुणे शहरातील कॉल सेंटर तसेच इतर क्षेत्रातील गलेलठ्ठ पगाराच्या नोकऱ्यांमुळे पुणे, पिंपरी-चिंचवड शहरात येणाऱ्यांची संख्या शेकडोंच्या घरात आहे. जागेच्या उपलब्धतेमुळे बड्या उद्योगांनी पिंपरी-चिंचवड शहरालगतच्या परिसरात उद्योगधंदे उभारले आहेत. हिंजवडीसारख्या भागात आयटी पार्क विकसित झाला असला, तरीही मूलभूत सुविधांमुळे या उद्योगांमध्ये स्थावर झालेल्यांकडून पिंपरी-चिंचवड शहरात वास्तव्यास पसंती दिली जात आहे. न्यायालयीन निर्णय आणि शासन आदेशामुळे ३१ मार्च २०१२ नंतरच्या बांधकामांना अभय न देण्याचे धोरण महापालिकेने राबविले. तसेच, अवैध बांधकामाविरुद्ध जून २०१२ पासून तीव्र मोहीम सुरू केली. न्यायालयाच्या आदेशानुसार, ३५ हजार १९६ बांधकाम मालकांना नोटीस बजाविण्यात आल्या. दोन हजार २८६ घरमालकांवर फौजदारी गुन्हे नोंदविण्यात आले. तसेच दोन हजार ३३ बांधकामे भुईसपाट करण्यात आली. अवैध बांधकामांविरुद्धच्या कारवाईमुळे रीतसर परवानगी घेऊन बांधकाम करणाऱ्यांची संख्या वाढली. गतवर्षी बांधकाम परवानगी घेतलेल्यांची संख्या १ हजार होती. ती या वर्षी १ हजाराहून अधिक झाली आहे. निवासी बांधकामांच्या तुलनेत व्यावसायिक बांधकामांच्या प्रमाणात वाढ झाल्याचे आढळून आले आहे. बांधकाम परवाना विभागाला ३६० कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. तथापि, ३२० कोटी रुपयांचे उत्पन्न महापालिकेच्या तिजोरीत जमा झाले आहे. शहरात बांधकामांच्या संख्येत वाढ होत असल्याने शहराच्या विकासात चौफेर वाढ होत असल्याचे हे निदर्शक मानले जात आहे. (प्रतिनिधी)छोट्या बांधकामांना सवलत देण्याचा निर्णय१ पिंपरी : औद्योगिकनगरीतील वाढत्या अनधिकृत बांधकामांना आळा घालण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतर्फे छोट्या भूखंडावरील रहिवासी बांधकामासाठी बाजूच्या सामासिक अंतरामध्ये अर्थात साईड मार्जिनमध्ये सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.२शहरात अनधिकृत बांधकामांचे प्रमाण वाढत आहे. ही अनधिकृत बांधकामे टाळण्यासाठी महापालिका कार्यक्षेत्रातील छोट्या आकारांच्या केवळ मोकळ्या रहिवासी भूखंडाकरिता अर्थात २० ते १२५ चौरस मीटर क्षेत्रफळ असणाऱ्यांना एफएसआय आणि समोरील सामासिक अंतर यामध्ये कोणतीही सवलत व देता बाजूच्या सामासिक अंतर म्हणजेच साइड मार्जिनमध्ये सवलत देऊन बांधकाम परवानगी देण्यात येणार आहे.३त्यामुळे नागरिकांनी या सवलतीचा लाभ घेऊन अनधिकृत बांधकाम न करता परवानगी घेऊन बांधकाम करावे, असे आवाहन केले आहे.महापालिका हद्दीतील सर्व भूखंडधारकांना महापालिकेच्या प्रचलित विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार बांधकाम परवानगी देण्यात येते. ४या नियमानुसार मोठ्या भूखंडधारकांनाही आवश्यक परवानगी मिळते. पण २० ते १२५ चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या भूखंडधारकांना या नियमानुसार परवानगी दिल्यास त्यांच्या किमान गरजाही पूर्ण होत नाहीत. या बांधकाम परवानगीसाठी आवश्यक सर्व कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतरही केवळ भूखंडाचे क्षेत्रफळ कमी असल्यामुळे नियमानुसार परवानगी नाकारण्यात येते.