कालबाह्य गोष्टींवर शैक्षणिक धोरण नको

पुढील काही वर्षांत प्रत्येक लहान-मोठी गोष्ट संगणकीय प्रणालीच्या आधारेच होणार आहे. शैक्षणिक धोरण आखताना गृहित धरलेल्या आधारभूत गोष्टी कालबाह्य झाल्या आहेत. त्यामुळे केवळ खडू, फळा व पाठ्यपुस्तकांचा विचार करून राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण तयार करणे योग्य ठरणार नाही. तसेच सामाजिक हितासाठी बालवाडीपासून ते ७ वीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना मूल्यशिक्षणाचे धडे द्यावे, असे मत महाराष्ट्र कॉस्मोपॉलिटन एज्युकेशन सोसायटीचे अध्यक्ष डॉ. पी. ए. इनामदार यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केले.इनामदार म्हणाले, ‘‘भारतीय शिक्षणव्यवस्थेचा विचार केला तर अनेक कालबाह्य झालेल्या गोष्टींवरच चर्चा केली जात आहे. तब्बल ३० वर्षांनंतर देशाचे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण तयार करण्याचे काम हाती घेतले आहे. मात्र, अत्याधुनिक माहिती तंत्रज्ञानामुळे बदलणाऱ्या जीवन पद्धतीत, औद्योगिक क्रांतीमुळे उपलब्ध होणाऱ्या सोई-सुविधा यांचा विचार शैक्षणिक धोरण तयार करताना केला पाहिजे. शिक्षण क्षेत्रात सध्या वापरली जाणारी अनेक साधने कालबाह्य झाली आहेत. मोबाईल व इंटरनेटच्या वाढत्या वापरामुळे जगभरातील ज्ञान विद्यार्थ्यांना त्यांच्या हातात उपलब्ध झाले आहे. त्यामुळे पुढील काळात विद्यार्थ्यांना वर्गात बसून शिक्षण घेण्याची आवश्यकता भासणार नाही. विद्यार्थी इंटरनेटच्या माध्यमातून शिक्षकांकडून विविध विषय घरात बसून समजून घेणार आहेत. त्यामुळे विद्यार्थी केवळ पुस्तकी ज्ञानावरील शिक्षण घेणार नाहीत, हे लक्षात घ्यायला हवे.’’गेल्या काही वर्षांपासून विद्यार्थी अनेक गोष्टींची माहिती मोबाईलवर घेत आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना संगणक व इंटरनेटची सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर शासनाने खर्च करणे गरजेचे आहे. तसेच शासनाने केजीपासून ते सातवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना संगणकीय शिक्षण देण्यावर लक्ष केंद्रित करावे. कारण या वयातच विद्यार्थी अधिकाधिक गोष्टी सहजपणे आत्मसात करतात. प्रत्येकाला कायद्याचे राज्य हवे असते. मात्र, कायदा हातात घेण्याची व कायदा न मानण्याची प्रवृत्ती वाढत चालली आहे. प्रत्येकाने कायद्याचे व वाहतुकीच्या नियमांचे पालन केले पाहिजे. या गोष्टी शालेय स्तरापासूनच शिकवण्यास सुरुवात केली तर विद्यार्थी त्या लक्षात ठेवतात. शाळेमध्ये हात कसे धुवावेत, दात कसे घासावेत, वडीलधाऱ्यांचा आधार करावा आदी गोष्टींचे ज्ञान दिले जात नाही. शाळांकडून विद्यार्थ्यांना केल्या जाणाऱ्या मार्गदर्शनामध्ये सामाजिक व नैतिक शिक्षणाचा अभाव दिसून येतो. त्यामुळे प्रत्येक शाळेमध्ये मूल्यशिक्षणाचे धडे देण्याची गरज आहे, असे स्पष्ट करून इनामदार म्हणाले, ‘‘राजकीय नेत्यांकडून मराठी भाषेचा आग्रह धरला जातो. मात्र, पुढील काळात इंग्रजी भाषेशिवाय पर्याय उरणार नाही. तसेच गुजराती, उर्दू, आदी शाळा कालांतराने बंद होतील. त्यामुळे मातृभाषेबरोबरच बालवाडीपासून सातवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना अधिकाधिक भाषांचे शिक्षण देण्याची आवश्यकता आहे.’’ ड्रायव्हरलेस कार, मन्युष्यविरहित टोल नाका आदी बदल होताना दिसतात. त्यामुळे समाजाला १०० टक्के संगणक साक्षर करण्याची आवश्यकता आहे. तसेच विद्यार्थ्यांसाठी संगणक आधारित कौशल्य अभ्यासक्रम उपलब्ध करून द्यावेत, असेही ते या वेळी म्हणाले.