पुणे : बोगस डॉक्टरांवर कारवाई करण्याच्या प्रकरणात चुकीने प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांपुढे तथ्य नसल्याचा अहवाल (सी समरी रिपोर्ट) दिला गेल्याने याप्रकरणी संबंधित न्यायालयात अपील दाखल करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने आॅगस्ट २०१६मध्ये दिले होते. मात्र, ७ महिने उलटून गेल्यानंतरही या प्रकरणात अपील करण्यात आले नसल्याचे उजेडात आले आहे. अपील न केल्यामुळे पालिकेला १०० कोटींचा अब्रुनुकसानीचा दावा व अधिकाऱ्यांना फौजदारी खटल्याला सामोरे जावे लागत आहे.अंनिसचे संस्थापक कार्याध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांनी बोगस डॉक्टरविरोधी मोहीम उघडली होती. त्यानुसार धनसिंग चौधरी यांच्याविरोधात डेक्कन पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. माहिती अधिकार कार्यकर्ते गणेश बोऱ्हाडे यांनीही याप्रकरणी तक्रार दिली होती. मात्र, डॉ. दाभोलकर यांच्या तक्रारीत तथ्य नसल्याचा अहवाल पालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडून न्यायालयात सादर करण्यात आल्याचे गुरुवारी ‘लोकमत’ने उजेडात आणले. पालिकेच्या या असंवेदनशील कारभाराबद्दल अंनिसकडून तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे.धनसिंग चौधरी यांच्या खटल्यामध्ये आयुक्तांना व बोगस डॉक्टरविरोधी समितीला माहिती न देता सी समरी अहवाल देण्यात आल्याने तो ग्राह्य धरू नये, असे प्रतिज्ञापत्र कुणाल कुमार यांनी उच्च न्यायालयात दिले होते. त्यामुळे याप्रकरणी प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात पुन्हा अपील करून दाद मागावी, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने पालिकेला दिले होते. या निर्णयाला ७ महिने उलटले तरी अद्याप अपील दाखल करण्यात आलेले नाही.गणेश बोऱ्हाडे यांनी सांगितले, ‘‘धनसिंग चौधरी यांना सी समरी अहवालामुळे महापालिकेकडून क्लीन चिट मिळाल्याने त्यांनी पालिकेविरुद्ध १०० कोटी रुपयांचा अब्रुनुकसानीचा दावा दाखल केला आहे. तसेच चौधरी यांच्याविरुद्ध पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करणाऱ्याच्या प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या ७ अधिकाऱ्यांविरुद्ध त्यांनी फौजदारी कारवाई सुरू केली आहे. महापालिकेने उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार अपील दाखल केले असते, तर या कारवाईपासून पालिकेची सुटका होऊ शकली असती. मात्र, प्रशासन निष्क्रिय राहिल्याने त्यांना या कारवाईला सामोरे जावे लागत आहे.’’ (प्रतिनिधी)
सात महिने उलटल्यानंतरही नाही अपील
By admin | Updated: March 24, 2017 04:28 IST