पुणे जिल्ह्यातला पहिला कोरोना रुग्ण २०२० च्या मार्च माहिन्यात आढळून आला आणि एकच खळबळ उडाली. अल्पावधीतच हे संकट केवळ पुण्यापुरते, राज्यापुरते किंवा देशापुरते मर्यादीत नसल्याचे स्पष्ट झाले आणि त्यानंतर तर काळजीत आणखी भर पडली. अभूतपूर्व अशा जागतिक महामारीला पुणे आणि जग सामोरे जात होते. सारे जग ठप्प झाले होते. अगदी पहिल्या-दुसऱ्या महायुद्धातसुद्धा जगाने ज्याचा अनुभव घेतला नव्हता त्या लॉकडाऊनचा सामना जग करु लागले. या स्थितीत जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन समितीचे प्रमुख म्हणून मुख्य जबाबदारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर म्हणजेज महसूल विभागावर येऊन पडली.
एरवीदेखील देशातल्या, राज्यातल्या निवडणुका असो कोणतीही राज्य वा राष्ट्रीय स्तरावरील मोहिम असो की कोणत्याही स्वरूपाची आपत्ती, राष्ट्रीय जनगणना कोणत्याही स्वरुपाचे आव्हानात्मक काम असले की शासनाचा सर्वाधिक विश्वास महसूल यंत्रणेवर असतो. गावापासून ते जिल्हा स्तरापर्यंतची यंत्रणा शिस्तीत व तेवढ्याच सचोटीने पूर्ण करण्याची क्षमता थेट जिल्हाधिकाऱ्यांकडे, महसूल यंत्रणेकडेच आहे. यामुळेच कोरोना महामारीत आरोग्य यंत्रणेच्या खांद्याला खादा लावून काम केलेल्या जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि महसूल यंत्रणेचे करावे तितके कौतुक कमीच आहे. जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन समितीचे प्रमुख म्हणून जिल्हाधिकारी गेले एक वर्षभर दिवसरात्र अखंड कार्यरत आहेत, पण त्याच बरोबरीने थेट गाव तलाठ्यापासून, सर्कल अधिकारी, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, सर्व प्रांत अधिकारी आणि सर्व शंभर टक्के महसूल कर्मचारी वर्ग कोरोनाच्या कामात व्यस्त होता.
कोरोना रुग्णांना आरोग्याच्या सेवा उपलब्ध करून देण्यापासून लाॅकडाऊनमुळे रोजगार गेल्याने, कामधंदा बंद पडल्याने
जिल्ह्यातील एकही व्यक्ती उपाशी राहू नये यासाठी महसूल यंत्रणा अहोरात्र झटत होती. यात रस्त्यावरील अनाथ-असहाय्यांची देखील तेवढीच काळजी घेत शिवभोजन थाळीच्या माध्यमातून सकाळ-संध्याकाळ जेवण पुरवले. याशिवाय परराज्यातील, राज्यातील कामगार, मजुरांना सुखरूप आपआपल्या घरी पोहोचविण्यासाठी तहसिलदार, प्रांत अधिकारी, कर्मचारी स्वत: रात्र-रात्र रेल्वे स्टेशनवर थांबून सर्व सोयी करत होते. यात कामगारांची राहण्याची सोय करणे, त्यांच्या जेवण खाण्यासोबतच आरोग्याची प्रचंड काळजी या यंत्रणेने घेतली.
जिल्हाधिकारी म्हणून केवळ अधिकाराचा वापर करणे, कर्मचाऱ्यावर कारवाई करण्यापेक्षा सर्वांना बरोबर घेऊन, विश्वास टाकून काम करून घेण्याच्या डाॅ. राजेश देशमुख यांचा स्वभाव जिल्ह्यातील कोरोना परिस्थिती आटोक्यात आणण्यात चांगलाच उपयोगी पडला. देशमुख यांनी आपल्या महसूल विभागासोबतच आरोग्य यंत्रणा, जिल्हा परिषद यांचा योग्य समन्वय घडवून आणला. तहसीलदार, गट विकास अधिकारी आणि तालुका आरोग्य अधिकारी, नगरपालिकांचे प्रमुख एकत्र काम करू लागले. याचे सकारात्मक परिणाम थोड्याच दिवसांत दिसू लागले. ग्रामीण भागात शेकडो गावांनी कोरोनाला वेशीवरच रोखले.
------------
कोरोनाच्या कहरात आली जबाबदारी
पुणे जिल्ह्यात काही केल्याने कोरोनाची परिस्थिती नियंत्रणात येत नव्हती. यामुळे उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री अजित पवार प्रचंड चिंतेत होते. याच कालावधीत डॉ. दीपक म्हैसेकर यांच्या निवृत्तीमुळे पुण्याच्या विभागीय आयुक्तपदाची जबाबदारी पुणे जिल्हा आणि शहरी भागाचा चांगला अभ्यास असलेल्या सौरभ राव यांच्याकडे सोपवण्यात आली. दरम्यान पुण्याचे जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांची बदली पंतप्रधान कार्यालय येथे झाली. कोरोनाच्या ऐन संकटकाळात पुण्याच्या जिल्हाधिकारीपदाची कठीण जबाबदारी कोणाकडे येणार याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले होते. अशावेळी डॉ. राजेश देशमुख यांच्याकडे पुण्याच्या जिल्हाधिकारीपदाची जबाबदारी सोपविण्यात आली.
‘आयएएस’पदी पदोन्नती झाल्यानंतर डाॅ. राजेश देशमुख यांना सातारा जिल्हा परिषदेच्या सीईओपदाची जबाबदारी मिळाली. त्यांच्या कार्यकाळात सातारा जिल्हा परिषदेच्या कामकाजाचा आलेख उंचावत गेला. स्वच्छ भारत अभियान, पंतप्रधान आवास योजना या योजनांची दखल अवघ्या चौदा महिन्यात देशपातळीवर घेतली गेली. ‘कॉटन सिटी’ अशी ओळख असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्याची देशभरात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे ‘कॅपिटल’ अशी चुकीची ओळख झाली होती. त्यावेळी शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना राबवल्याने २०१८ या एका वर्षात यवतमाळमधल्या शेतकरी आत्महत्यांचा आकडा थेट १२९ नी कमी झाला आणि डॉ. राजेश देशमुख हे नाव राज्यभर झाले. त्यानंतर ‘हाफकिन’चे व्यस्थापकीय संचालक म्हणून त्यांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यांच्या कामाची दखल राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घेतली असून त्यांनी देशात नामांकित असलेल्या पुणे जिल्ह्यात काम करण्याची संधी देशमुख यांना दिली.
--------
...राजेशजी मला अशाच कामाची अपेक्षा आहे तुमच्याकडून
जिल्ह्यातील कोरोना परिस्थितीचा अंदाज येण्यासाठी जिल्हाधिकारी म्हणून डाॅ. राजेश देशमुख यांनी झोकून देऊन कामाला सुरुवात केली. पहिल्या पाच दिवसांतच नऊ तालुक्यांचा दौरा केला. लक्षात आलेल्या त्रुटी दूर करण्यासाठी त्वरीत लेखी आदेश दिले. स्थानिक पातळीवर गोंधळाचे वातावरण असल्याचे जाणवल्याने अधिकाऱ्यांमध्ये कामांचे व जबाबदाऱ्यांचे वाटप करत देशमुख यांनी ‘ऑन फिल्ड’ कामाला प्राधान्य दिले. यात कोरोनाच्या कामासोबतच गेल्या काही महिन्यांपासून रखडलेल्या विविध विकास कामांना गती देण्यासाठी अधिकाऱ्यांच्या बैठका सुरू केल्या.
कोरोनाची वस्तुस्थिती जाणून घेण्यासाठी बारामती, इंदापूर, दौंड, पुरंदर, जुन्नर, आंबेगाव, खेड , मावळ आणि मुळशी या तालुक्यांचा दौरा केला. यात प्रत्यक्ष कोविड केअर सेंटर, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालयासह अधिग्रहीत केलेल्या खाजगी हाॅस्पिटलला देखील भेट दिली. औषधांचा पुरवठा व्यवस्थित होतोय का, रुग्णांना मिळणारे जेवण, रुग्णवाहिका, आरोग्य कर्मचाऱ्यांची संख्या, रुग्णांचे ट्रेसिंग, चाचण्यांमध्ये वाढ, प्रत्यक्ष रुग्णांसोबत चर्चा हेही चालू ठेवले. ग्रामीण रुग्णालयांच्या गॅस पाईपलाईनच्या कामाला गती दिली. पहिल्या पाच दिवसांतच केलेल्या सर्व कामांचा लेखी आढावा डाॅ. राजेश देशमुख यांनी कोरोना आढावा बैठकीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना दिला. यावर समाधान व्यक्त करत अजितदादांनी देखील ‘राजेशजी मला अशाच कामाची अपेक्षा आहे तुमच्याकडून,’ असे म्हणत पाठीवर थाप दिली.
-----
कोरोना सोबतच विकास कामांना गती
कोरोनामुळे गेल्या काही महिन्यांपासून जिल्हातील सर्वच विकास कामांना खीळ बसली आहे. या कामांना गती देण्यासाठी डाॅ. राजेश देशमुख यांनी संबंधित सर्व भूसंपादन अधिकारी यांची बैठक घेऊन अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या. यासाठी आता दर मंगळवारी सर्व भूसंपादन अधिकारी यांची बैठक घेऊन प्रलंबित विषयांचा आढावा घेतला जातो. याचमुळे गेल्या पाच महिन्यांतच मेट्रोचे सरकारी जागेचे बहुतेक सर्व प्रलंबित विषय मार्गी लागले. गेल्या अनेक महिन्यांपासून रखडलेल्या चांदणी चौकातील उड्डाणपुलाच्या जागेचा प्रश्न देखील मार्ग लावला. सध्या प्राधान्याने रखडलेले पालखी मार्गांचे भूसंपादन गतीने पूर्ण करणे आणि भविष्यात येऊ घातलेल्या एमएसआरडीसीचा रिंगरोड , पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ व पुणे-नाशिक हायस्पीड रेल्वे मार्गाला अधिक गती देण्यासाठी देखील आवश्यक भूसंपादनच्या कामासाठी स्वतंत्र अधिकारी नियुक्त करून नियोजन सुरू केले आहे.
------------
..... आणि मास्क न वापरणाऱ्यांवर कारवाईचे अधिकार पोलिसांना मिळाले
डाॅ. राजेश देशमुख ग्रामीण भागाच्या दौऱ्यावर असताना लोक मास्क घालत नसल्याचे लक्षात आले. निष्काळजी लोकांवर कारवाईचे अधिकार ग्रामपंचायत व नगरपालिका कर्मचाऱ्यांकडे असल्याने मर्यादा येत असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. यामुळे तातडीने आदेश काढून त्यांनी या कारवाईचे अधिकार ग्रामीण पोलिसांना दिले. देशमुख यांनी काढलेल्या आदेशानंतर पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरात देखील मास्क न वापरणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे अधिकार पोलिसांना देण्यात आले. त्यानंतर यांची संपूर्ण जिल्ह्यातच प्रभावी अंमलबजावणी सुरू झाली. गेल्या वर्षभरात संपूर्ण जिल्ह्यात तब्बल २० कोटी रुपयांचा दंड वसूल झाला.
-----------
जिल्ह्यात आता दरमहा फेरफार अदालत
राज्य शासनाच्या आदेशानुसार सर्वच जिल्ह्यात फेरफार अदालत घेण्यात येते, पण पुणे जिल्ह्यात घेण्यात आलेल्या व पुढे दर महिन्याला होणाऱ्या फेरफार अदालत मोहिमेला खास ‘देशमुखी टच’ देण्यात आलाय. पुणे जिल्ह्यातल्या फेरफार अदालत मोहिमेवर लक्ष ठेवण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यासाठी स्वतंत्र वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची निरीक्षक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. फेरफार अदालतीत प्रत्यक्ष किती काम झाले, काही अडचणी असतील तर त्या त्वरीत दूर करून लोकांचे काम त्याच दिवशी झाले पाहिजे यावर भर देण्यात येत आहे. याचमुळे जिल्ह्यातील पहिल्याच फेरफार अदालतीमध्ये तब्बल चार हजारांपेक्षा अधिक नोंद निर्गत करण्यात आल्या.
-----------
अन् ‘कोरेगाव भिमा’, शिक्षक, पदवीधर आणि ग्रामपंचायत निवडणुका शांततेत
कोरोनानंतर जिल्ह्यात पहिल्याच व मोठ्या प्रमाणात शिक्षक व पदवीधर मतदार संघाच्या निवडणुका होत असल्याने प्रशासनावर ताण होता. त्यात मतदार यादीत प्रचंड गोंधळ असल्याने आता मतदानाच्या दिवशी काय होणार याची शंका निर्माण झाली. परंतु मतदानाच्या तीन-चार दिवस आधी जिल्हाधिकारी डाॅ. देशमुख यांनी थेट मुंबईत एनआयसी व अन्य यंत्रणेशी चर्चा करून मतदार यादीतील नाव शोधण्यासाठी ‘सर्च इंजिन’ची सोय उपलब्ध करून दिली. यामुळे शिक्षक, पदवीधरसाठी इतिहासात सर्वाधिक मतदार झाले. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर कोरेगाव भीमा येथील विजयस्तंभ अभिवादनाच्या कार्यक्रमात पोलीस, स्थानिक प्रशासन याचा समन्वय व विविध संघटनांना विश्वासात घेऊन हा कार्यक्रम देखील भव्य स्वरुपात व शांततेत पार पडला. याशिवाय नंतर संपूर्ण जिल्ह्यात झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुका देखील शिस्तीत झाल्या.
--------
तलाठी कार्यालय ते जिलाहाधिकारी कार्यालयात “झीरो पेडन्सी”
तलाठी, सर्कल आणि महसूल विभागाकडे अनेक लहान मोठी कामे वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहतात. यात अनेकदा कामाच्या रेट्यात सर्वसामान्यांची कामे मागे पडतात. याचमुळे जिल्हाधिकारी डाॅ. देशमुख यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर त्वरीत तलाठी कार्यालये ते थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयात ‘डेली डिस्पोजेबल’ व ‘झीरो पेडन्सी’ची अंमलबजावणी सुरू केली. याचे सकारात्मक परिणाम दिसू लागले असून येणाऱ्या काळात अधिक प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
-----------
महसुली प्रकरणासाठी ई- क्युजे लाईव्ह बोर्ड प्रणाली
महसुली दिवाणी कोर्टात दर महिन्याला हजारो दावे दाखल होतात. यात तहसिलदारांपासून, प्रांत अधिकारी आणि थेट जिल्हाधिकारी अशा विविध स्तरांवर हे दावे दाखल होत असतात. काही महसुले दावे वर्षानुवर्ष प्रलंबित राहतात. यामुळेच जिल्हाधिकारी डाॅ. देशमुख यांच्या नेतृत्वाखालील अतिरिक्त जिल्हाधिकारी विजयसिंग देशमुख यांनी महसुली दाव्यांचा निपटारा करण्यासाठी ‘ई- क्युजे लाईव्ह बोर्ड’ ही प्रणाली विकसित केली. यामुळे वकील, पक्षकार यांना आपली केस केव्हा, कुणाकडे आणि किती वाजता बोर्डावर घेतली जाणार हे घर बसल्या, प्रवासात अथवा ऑफिसात असताना त्यांच्या मोबाईल फोनवर सहज कळणार आहे. यामुळे केस दाखल झाल्यानंतर निश्चित केलेल्या वेळेत सुनावणी घेणे आणि निकाल देणे संबंधित अधिकाऱ्यांवर बंधनकारक राहणार आहे. यामुळे महसुली कामात पारदर्शकता येण्यास मदत होणार आहे.
-----------
ई-फेरफार प्रकल्पात जिल्ह्याची आघाडी
जिल्हाधिकारी म्हणून डाॅ. देशमुख यांनी पदभार स्वीकारला तेव्हा जिल्ह्यात कोरोना ‘पिक’वर होता. यामुळे कोरोना संदर्भात उपाययोजना आणि त्यासाठी आवश्यक गोष्टींना प्राधान्य देणे हे जिल्हाधिकारी म्हणून आवश्यक होते. त्यांनी हे काम तर केलेच शिवाय याच कालावधीत आपल्या मूळ महसुली कामाकडे दुर्लक्ष न करता त्याला प्राधान्य देखील दिले. यात एक प्रकल्प म्हणजे ई-फेरफार प्रकल्प. देशमुख यांनी पदभार स्वीकारला तेव्हा राज्यात पुणे जिल्ह्याचा क्रमांक एकविसावा होता. गेल्या पाच महिन्यांत जिल्हाधिकाऱ्यांनी तालुक्यात विविध कॅम्प घेऊन, दर आठवड्याला आढाव बैठका घेऊन ई-फेरफार निर्गतीकडे अधिक लक्ष दिले. यामुळेच आज पुणे जिल्हा राज्यात अकराव्या क्रमांकावर आला आहे. यात पुढील काही महिन्यात राज्यात पाचच्या आत पुणे जिल्ह्याला आणण्याचा मानस डाॅ. देशमुख यांचा आहे.
-------
सर्वांना भेटणारे जिल्हाधिकारी
पुण्याचे जिल्हाधिकारी म्हणजे प्रचंड कामाचा ताण असलेले अधिकारी. सततच्या बैठका, जिल्ह्याचे दौरे, मंत्री व वरिष्ठ अधिकारी यांचा प्रोटोकॉल या सर्व व्यस्त दिवसातून सर्वसामान्य नागरिकांसाठी वेळ काढणे फारच कठीण असते. परंतु जिल्हाधिकारी डाॅ. राजेश देशमुख याला अपवाद आहेत. आठवड्यातील दोन वार नियमानुसार येणाऱ्या लोकांच्या भेटीसाठी राखीव ठेवला आहेच. परंतु इतर दिवशी देखील कार्यालयात असले आणि वेळ असेल तर येणाऱ्या लोकांना ते भेटतातच. येणाऱ्या प्रत्येकाचे ऐकून घेतात व सांगितलेल्या कामाचा ‘फाॅलो-अप’ देखील घेतात. लोकांचे ऐकून घेतले म्हणजे आपले काम कसे सुरू आहे, आपली यंत्रणा कशी काम करते, कामात त्रुटी आहेत का, हे जाणून त्या दुरूस्त करता येतात, असे डाॅ. देशमुख आवर्जून सांगतात.