पुणे : राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने एसईबीसी संवर्गातील उमेदवारांच्या नियुक्त्यांबाबत प्रसिद्ध केलेल्या अध्यादेशामुळे या पूर्वी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे प्रसिद्ध केलेल्या निवड याद्यांमध्ये बदल होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मराठा समाजातील उमेदवारांच्या जागांवर इतर मागास वर्ग (ओबीसी) संवर्गातील उमेदवाराला निवड, नियुक्ती मिळू शकते. मात्र, याबाबत मराठा समाज व इतर मागास वर्गातील ज्यांची निवड झालेली आहे, असे विद्यार्थी प्रतिक्रिया देण्यास तयार नाही. तर मराठा समाजाच्या विविध संघटनांनी राज्य शासनाच्या या निर्णयाचा निषेध केला आहे.
राज्यातील मराठा समाजातील तरुणांच्या नोकरीचा प्रश्न सोडवण्यासाठी २०१४ ते २०२१ पर्यंतच्या निवड झालेल्या पण नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत असलेल्यांसाठी कायमस्वरूपी नियुक्त्या देण्यात याव्यात, अशी प्रमुख मागणी विविध संघटनांची होती. एमपीएससीने निवड जाहीर केली होती. मात्र, कोरोनाचे कारण देत ती दिली नव्हती. मात्र, वरील मागणीप्रमाणे देणे आपेक्षित होते. पण ते न करता नव्या निर्णयामुळे यात प्रश्न सुटण्याऐवजी तेढ निर्माण करणारा असल्याचे विविध संघटनांचे म्हणणे आहे.
सवोर्च्च न्यायालयाच्या एका निर्णयानुसार जात पडताळणी नसलेल्या अधिकारी आणि कर्मचारी यांना सेवेत काढून टाकण्याचे आदेश दिले होते. तेव्हा त्यांच्यासाठी पाच हजारांच्या पुढे अधिसंख्य पदे याच सरकारने निर्माण केली आहेत. मात्र, त्याच धर्तीवर एसइबीसीचा निर्णय या सरकारने घेतला नाही. ही बाब अत्यंत निषेधार्ह आहे. त्यामुळे सरकारने आज घेतलेल्या निर्णयात सुधारणा करावी. अन्यथा पुन्हा आंदोलन आणि न्यायालयाच्या चकरा माराव्या लागणार आहे. याबाबत मराठा समाजाच्या विविध संघटनांनी राज्य शासनाचा निषेध केला आहे.