अर्थसंकल्पाने अपेक्षांची केली उपेक्षा

नोटाबंदी आणि वस्तू आणि सेवाकर अर्थात जीएसटीच्या पार्श्वभूमीवर यंदाच्या अर्थसंकल्पात काही विशेष असेल अशी अपेक्षा होती. करमुक्त उत्पन्नाच्या मर्यादेत वाढ, करांचे दर कमी करणे, गुंतवणुकीतील कर बचतीवर अधिक प्रोत्साहन मिळणे अशा सर्वसामान्यांच्या अपेक्षा, हा अर्थसंकल्प काही पूर्ण करीत नाही. बांधकाम क्षेत्राला सवलती दिल्याने व्यावसायिकांबरोबरच नागरिकांनादेखील फायदा मिळणार असल्याने ही एक जमेची बाब ठरेल. मराठा चेंबर आॅफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज अ‍ॅण्ड अ‍ॅग्रीकल्चर या संस्थेचे कोषाध्यक्ष चंद्रशेखर चितळे यांनी अर्थसंकल्पावरील आपली मते ‘लोकमत’च्या व्यासपीठावर मांडली. अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणामध्ये करदात्यांची आकडेवारी दिली. त्यानुसार लोकसंख्येपैकी केवळ ३.७० कोटी नागरिकच विवरणपत्रे सादर करतात. त्यांपैकी ७६ लाख व्यक्ती रुपये ५ ते पन्नास लाख, तर १.७२ लाख नागरिक ५० लाख रुपयांपेक्षा अधिक उत्पन्न दाखवितात. जर गेल्या पाच वर्षांची आकडेवारी पाहिल्यास सव्वा कोटी गाड्यांची विक्री झाली असून, २०१५ सालात २ कोटी नागरिकांनी परदेशवारी केली आहे. असे सांगून अर्थमंत्र्यांनी करलपवेगिरीवर सूचक वक्तव्य केले. आगामी काळात अधिकाधिक नागरिकांना करप्रणालीच्या कक्षेत आणणार असून, त्या पद्धतीनेच त्यांचे धोरण आहे. कर लपविणाऱ्या व्यक्तींच्या मागे तगादा लावून त्यांना दंड भरण्यासही भाग पाडले जाईल. प्रामाणिकपणे कर भरणाऱ्यांवर अप्रत्यक्षपणे होणारे अन्यायाचे परिमार्जन यातून होईल. लहान करदात्यांना काहीशी सवलत देऊ केली आहे. मात्र, करमुक्त उत्पन्नाची अडीच लाख रुपयांची मर्यादा तशीच कायम ठेवण्यात आली आहे. तर अडीच ते ५ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या करदात्यांना दहाऐवजी ५ टक्के कर आकार पडेल. तर एक कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उत्पन्न असणाऱ्या व्यक्तींचा अधिभार आता ५० लाख रुपयांच्या उत्पन्नापासून लागू होईल. हा कराचा दर १० टक्के असणार आहे. गुंतवणुकीमधून करावयाच्या कर वजावटीचे कलम ८० सीची दीड लाखांची मर्यादा कायम ठेवण्यात आली नसून, गृहकर्ज मुद्दल व व्याजाच्या वजावटीतही बदल केलेला नाही. वैयक्तिक करदात्यांसाठी ही निराशेची बाब आहे. ज्या व्यावसायिकांची उलाढाल २ कोटी रुपयांपर्यंत असेल, त्यांनी उलाढालीच्या किमान ८ टक्के उत्पन्न दाखविल्यास त्यांच्या खर्चाची तपासणी होत नसे. आता बँकेच्या माध्यमातून होणाऱ्या उलाढालीवर २५ टक्के सूट देण्यात आली असून, उत्पन्न मात्र ६ टक्के इतकेच मानण्यात येणार आहे. जमीनविक्री करून होणारा भांडवली नफा व जमीन तीन वर्षांपर्यंत राखल्यास दीर्घकालीन नफा समजून त्यावर सवलतीची कर आकारणी होत होती. या सवलतीसाठी ३ वर्षांऐवजी २ वर्षे जमीन ठेवली तरी चालेल असा बदल करण्यात आला आहे. याशिवाय जमीन विकसनाचा जॉइंट डेव्हलपमेंट करार केल्यास भांडवली नफा कर लगेच भरावा लागतो. त्याऐवजी पूर्ण प्रकल्प झाल्यनंतर भांडवली नफ्यावरील कर भरण्याची सवलत देण्यात आली आहे. घरावरील सेवा शुल्कात वाढ केलेली नाही. किफायतशीर घरांच्या बांधणीसाठी बांधकाम व्यावसायिकांना चांगल्या सवलती दिल्या आहेत. महानगरांमध्ये १ हजार चौरस मीटर क्षेत्रावर, तर इतर शहरांमध्ये २ हजार चौरस मीटर क्षेत्रावर घरबांधणी प्रकल्पापासून मिळणारा नफा करमुक्त केला आहे. घराच्या बिल्टअप क्षेत्रावर मेट्रोमध्ये ३० चौरस मीटर, तर अन्य ठिकाणी ६० चौरस मीटरची मर्यादा आहे. ती शिथिल करून चटई क्षेत्र ३० व ६० चौरस मीटर असे करण्यात आले आहे. तसेच प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी ३ ऐवजी ५ वर्षांचा अवधी देण्यात आला आहे. त्यामुळे स्पर्धात्मक पातळीवर घरांच्या किमती काहीशा घटतील असे चित्र आहे. गृहकर्जाच्या व्याजावरील २ लाख ही कमाल मर्यादा व मुद्दल परतफेडीवरील कमाल मर्यादेत वाढ होईल, ही अपेक्षा मात्र फोल ठरली आहे. विमुद्रीकरणामुळे (Þडिमोनेटायझेशन) गृहकर्जावरील व्याजदरात घट होत असल्याने सामान्य नागरिकांना घर खरेदी करणे शक्य होणार आहे. किमान तसा विचार नागरिक करतील, असे वाटते. याशिवाय प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनेद्वारे ग्रामीण भागातील स्वत:च्या घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी सरकार मोठी मदत करणार आहे. त्यामुळे ‘आपले घर’ हे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी अंदाजपत्रकात चार पावले अधिकच पडली असल्याचे मान्य करावे लागेल.