लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : कोरोनाबाधितांवर उपचार करताना शासनाने निश्चित करून दिलेल्या दरापेक्षाही अधिक दर आकारणाऱ्या खासगी रुग्णालयांवर अंकुश ठेवण्यास पुणे महापालिकेला चांगले यश आले आहे़ शहरात १४ ऑगस्ट, २०२० पासून आजपर्यंत महापालिकेच्या ऑडिटरकडून तपासणी करण्यात आलेल्या ९३७ बिलांमध्ये तब्बल ३ कोटी ९९ लाख ३१ हजार ८५७ रुपयांचे बिल कमी करण्यास महापालिकेने संबंधित खासगी रुग्णालयांना भाग पाडले आहे़
राज्य शासनाच्या सूचनेनुसार कोरोनाबाधितांवर उपचार करताना एखाद्या खासगी रुग्णालयाने उपचार कालावधीतील एकूण बिल दीड लाख रुपयांपेक्षा जास्त लावले असेल, तर संबंधित रूग्ण अथवा त्यांचे नातेवाईक याबाबत बिल पडताळणीसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे तक्रार करू शकतात़ यानुसार महापालिकेने शहरातील सुमारे १४० खासगी रुग्णालयांमधील (विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या कोविड-१९ डॅशबोर्डवर नोंद असलेल्या) कोरोनाबाधितांवरील बिलांची तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला़ ही कार्यवाही १४ ऑगस्ट, २०२० पासून शहरात सुरू झाली़ दरम्यानच्या काळात सप्टेंबर, २०२० मध्ये कोरोनाबाधितांचा उच्चांक शहरात गाठला गेला होता़ या वेळी अनेक रुग्णालयांमध्ये बेड मिळणे कठीणप्राय झाले होते़ अशा वेळी महापालिकेने काही मोठ्या रुग्णालयांमध्ये अवाजवी बिल आकारणी होत असल्याने २४ तास ऑडिटरची नियुक्तीही केली होती़
तर महापालिकेच्या आरोग्य विभागात बिलांच्या ऑडिटकरिता एक स्वतंत्र विभाग तयार करण्यात आला़ यामध्ये कोरोनाबाधित रुग्णावर कोणते उपचार केले, पीपीई किटचा किती दर लावला, आयसीयू, व्हेटिंलेटर अथवा ऑक्सिजन बेडचा दर किती होता तो शासनाच्या दरानुसारच होता का याची शहानिशाही झाली़ यामुळे महापालिकेकडे आलेल्या एकूण १ हजार २८९ बिलांच्या तक्रारींपैकी कारवाईयोग्य असलेल्या ९३७ बिलांमध्ये संबंधित रुग्णालयांना महापालिकेकडून पत्र पाठवून बिल कमी करण्यास सांगण्यात आले़ परिणामी या २२ कोटी २६ लाख ६५ हजार १३४ रूपयांपैकी, ३ कोटी ९९ लाख ३१ हजार ८५७ महापालिकेने कमी करून ९३८ जणांना मोठा आर्थिक दिलासा दिला़ दरम्यान, ज्या रुग्णालयांनी बिल कमी केले नाही अशा ४० रुग्णालयांना कारवाईची नोटीस आजपर्यंत पाठविण्यात आला आहे.
--------------------
बिल न कमी करणाऱ्यांवर वेळप्रसंगी कारवाईचा बडगा
शहरातील काही खाजगी रूग्णालयांनी बिल कमी करण्यास नकार दिला़ यात काही वेळा रूग्णालयांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचे दाखलेही दिले. मात्र महापालिकेने सर्व कायदेशीर बाबी पूर्ण करून संबंधित रूग्णालयाने बिल कमी न केल्यास, रूग्णालयाचा परवाना रद्द करण्याची नोटिसच पाठविली़ यामुळे शहरातील त्या २४ खाजगी रूग्णालयांनी तातडीने बिलांमध्ये दुरूस्ती करून शासन दरानुसार संबंधित रूग्णांकडून बिल आकारणी केली असल्याची माहिती आरोग्य विभागाने दिली आहे़
------------------
ऑडिट चालूच राहणार
महापालिकेच्या आरोग्य विभागात बिलाची शहानिशा करण्यासाठी स्वतंत्र विभाग तयार असून, यापुढेही कोरोनावरील उपचारासंदर्भात जादा बिल आकारणी केल्यास संबंधित रुग्णांनी संपर्क साधावा, असे आवाहन महापालिकेच्या सहायक आरोग्यप्रमुख डॉ. मनीषा नाईक यांनी केले आहे़
-----------------------------