पालिकेचे ‘नगर’सेवक पुन्हा ‘वॉर्ड’सेवक

राज्य मंत्रिमंडळाने एकसदस्यीय वॉर्ड पद्धतीचा निर्णय घेतल्याने महापालिकेसाठी इच्छुकांमध्ये ‘कही खुशी-कही गम’ आहे.

पुणे : राज्य मंत्रिमंडळाने एकसदस्यीय वॉर्ड पद्धतीचा निर्णय घेतल्याने महापालिकेसाठी इच्छुकांमध्ये ‘कही खुशी-कही गम’ आहे. बहुसदस्यीय पद्धतीमध्ये स्थानिक नगरसेवकांकडून संपूर्ण नगराचा (शहराचा) विकास अपेक्षित असतो. परंतु, नव्या एकसदस्यीय पद्धतीने पुन्हा नगरसेवक हे वॉर्डाचे सेवक होणार आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील निवडणुकीमध्ये सर्व जाती-धर्म व अल्पसंख्याक समाजाला प्रतिनिधित्व मिळावे म्हणून बहुसदस्यीय पद्धती आली. त्यामुळे एखाद्या भागात प्रभाव असलेल्या गुंडगिरीला आळा बसविण्याचा हेतू होता. परंतु, राज्य घटनेनुसार एका व्यक्तीला एकच मतदान करता आले पाहिजे. २ ते ४ सदस्यांच्या प्रभाग पद्धतीमध्ये एका व्यक्तीला ४ मते देण्याचा अधिकार मिळाला होता. त्यावर काही राजकीय संघटनांनी न्यायालयात दाद मागितली होती. सध्या पुणे महापालिकेत दोन सदस्यीय ७६ प्रभागांतून १५२ नगरसेवक निवडून आलेले आहेत. ५० टक्के महिला आरक्षण आहे. प्रभागात एकाच अथवा वेगवेगळ्या पक्षांचे दोन सदस्य निवडून आले. त्यांनी मिळून एकत्रित संपूर्ण नगराचा विकास करणे अपेक्षित होते. परंतु, प्रभाग पद्धतीमध्ये विकासाच्या निधीवरून वाद सुरू झाले. त्यामुळे अपेक्षित विकास होण्याऐवजी कुरघोडीचे चित्र आहे. निवडणुका पुन्हा वॉर्ड पद्धतीने होणार असल्याने स्थानिक कार्यकर्ते खूश आहेत. ज्या वॉर्डात संबंधित नगरसेवकांचा अथवा कार्यकर्त्यांचा प्रभाव आहे, विकासकामे आणि जनसंपर्क आहे, त्याला संधी मिळेल, असे कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे. परंतु, ५० टक्के महिला आरक्षणामुळे संंबंधित प्रभागात त्याच कार्यकर्त्याला संधी मिळेल, याची खात्री नाही. एखाद्या भागात सलग महिला आरक्षण पडू शकते. त्या ठिकाणी चांगल्या कार्यकर्त्यांवर अन्याय होऊ शकतो, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे. (प्रतिनिधी)च्त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या लाटेचा भाजपाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत प्रभाग पद्धतीचा फायदा होईल, असे जाणकारांचे मत होते. परंतु, नवीन वॉर्डस्तरीय पद्धतीमध्ये पुन्हा स्थानिक कार्यकर्त्यांचा प्रभाव निवडणुकीवर राहील. त्यामुळे राजकीय समीकरणे आणखी बदलणार असल्याची चर्चा आहे.