पुणे : विनापरवाना रस्ते खोदाई करणाऱ्या कंपन्यांकडून दंड वसूल केला असल्याचे महापालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात येते, मात्र वसूल करण्यात आलेल्या दंडापेक्षा वसूल न झालेल्या दंडाची रक्कम जास्त असल्याचे चित्र आहे. २० कोटी रुपयांची दंडवसुली झाली आहे, तर न दिलेला दंड तब्बल ३० कोटी रुपयांचा आहे. दंड जमा केला नाही अशा कंपन्यांना ‘नंतरच्या काळात रस्ते खोदाईची परवानगी दिली नाही,’ इतकी साधी कारवाई करून प्रशासनाने या कंपन्यांना एक प्रकारे पाठीशीच घातले आहे.रस्ते खोदाई करताना कंपन्यांना पालिकेची परवानगी घ्यावी लागते. परवानगी न घेता खोदाई केली तर पालिकेकडून दंड केला जातो. सन २०१४ मध्ये परवानगी न घेता खोदाई केलेल्या ५ कंपन्यांना तब्बल ३० कोटी रुपयांचा दंड करण्यात आला आहे. हा दंड त्यांनी पालिकेत अजूनही जमा केलेला नाही. विनापरवाना खोदाई करून तिथे टाकलेल्या केबलमधून या कंपन्यांचे काम बिनबोभाट सुरू आहे. पालिकेचे मात्र त्यांना केलेल्या दंडवसुलीकडे दुर्लक्ष झाले आहे. सन २०१५-१६ या आर्थिक वर्षात पालिकेने सर्वाधिक म्हणजे तब्बल ६४१ किलोमीटर खोदाईसाठी विविध कंपन्यांना परवानगी दिली. त्यातून पालिकेला ३३९ कोटी रुपये महसूल मिळाला. परवानगी न घेता खोदाई केलेल्या कंपन्यांना दंड करण्यात आला, ती रक्कम २० कोटी रुपये आहे. हीच आकडेवारी प्रत्येक वेळी प्रशासनाकडून पदाधिकाऱ्यांना सांगण्यात येते. मोबाईल कंपन्या तसेच राज्य वीज कंपनी, भूमिगत वाहिन्यांमधून स्वयंपाकाच्या गॅसचा पुरवठा अशा विविध कारणांसाठी अनेक कंपन्यांकडून गेली काही वर्षे रस्ते खोदाई केली जाते. यासाठी कंपन्यांकडून महापालिका प्रतिकिलोमीटर शुल्क आकारते, अशी स्थिती आहे. (प्रतिनिधी)काही कंपन्यांना थेट सरकारचे पाठबळ असल्याची चर्चा पालिकेत आहे. एका कंपनीवर कारवाई केल्यामुळेच अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांची बदली झाली. त्यामुळेच ३० कोटी रुपयांच्या दंडवसुलीकडेही दुर्लक्ष होत असल्याचे बोलले जात आहे.
रस्ते खोदणाऱ्यांचा महापालिकेला ठेंगा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 5, 2016 04:33 IST