पूररेषेतील सोसायट्यांना महापालिकेची नोटीस

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार महापालिकेकडून नदीपात्रात बांधण्यात आलेला विठ्ठलवाडी ते वारजे हा रस्ता उखडून टाकण्याचे काम महापालिकेने सुरू केले आहे. त्यानंतर आता पाटबंधारे विभागाकडून

पुणे : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार महापालिकेकडून नदीपात्रात बांधण्यात आलेला विठ्ठलवाडी ते वारजे हा रस्ता उखडून टाकण्याचे काम महापालिकेने सुरू केले आहे. त्यानंतर आता पाटबंधारे विभागाकडून महापालिकेने न्यायालयाच्या आदेशानुसार निळी आणि लाल पूररेषा निश्चित केली असून या रेषांमध्ये येणाऱ्या सुमारे १६ सोसायट्यांना पालिकेने नोटिसा बजावल्या आहेत. त्यामुळे आधीच रस्ता उखडल्याने पुढील वर्षापासून नदीच्या पुराच्या धोक्याची टांगती तलवार असतानाच महापालिकेच्या नोटिशीमुळे नागरिकांमध्ये भीती व असंतोषाचे वातावरण पसरले आहे. दरम्यान, महापालिकेकडून बजावण्यात आलेल्या नोटिशीनुसार, या सोसायट्यांकडून त्यांची मान्यतेची कागदपत्रे मागविण्यात आली असल्याची माहिती महापालिका प्रशासनाकडून देण्यात आली. सिंहगड रस्त्याला पर्यायी असलेल्या या रस्त्याचे काम महापालिकेकडून हाती घेण्यात आले होते. मात्र, महापालिकेकडून हा रस्ता नदीपात्रात बांधण्यात आल्याची बाब निदर्शनास आणून पर्यावरणप्रेमींकडून राष्ट्रीय हरित लावादाकडे त्याबाबत तक्रार करण्यात आली होती. त्यानुसार, लवादाने हा रस्ता उखडून टाकण्याचे आदेश दिले होते. या निर्णयावर महापालिकेकडून सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली होती. मात्र, न्यायालयाने लावादाचा निर्णय कायम ठेवून रस्ता काढण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार, काही महिन्यांपासून हा रस्ता काढण्याचे काम सुरू होते. या निकालातच न्यायालयाकडून पाटबंधारे पूररेषा निश्चित करावी तसेच निळ्या रेषेत येणारे अडथळे काढून टाकण्याच्या सूचनाही केलेल्या आहेत. त्यानुसार, पाटबंधारे विभागाकडून देण्यात आलेल्या माहितीच्या आधारे महापालिकेकडून निळया रेषेतील ७, तर लाल रेषेत येणाऱ्या ९ सोसायट्यांना मान्यतेची कागदपत्रे सादर करण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत.नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण या नोटिसांमुळे या परिसरातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे या परिसरातील नागरिकांनी सोमवारी (दि. ११) बैठक घेऊन महापालिकेच्या या निर्णयाविरोधात लढा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या परिसरातील बांधकामांना यापूर्वी पाटबंधारे विभागाने दिलेल्या एनओसी तसेच महापालिकेच्या बांधकाम विभागाची मान्यता असताना अशा प्रकारे नोटीस बजावणे योग्य नसल्याची भूमिका नागरिकांनी घेतली आहे. यापूर्वी पूररेषा निश्चित होती, तर बांधकामांना परवानगी दिली कशी? असा सवाल उपस्थित करीत त्याबाबत लढा देण्यासाठी कृती समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला असून, वेळप्रसंगी न्यायालयीन लढा देण्याची तयारीही नागरिकांनी दर्शविली असल्याचे या बैठकीचे आयोजक सोमनाथ गिरी यांनी सांगितले. महापालिकेकडून बजावण्यात आलेल्या नोटिशीमुळे या परिसरातील नागरिकांमध्ये असंतोष पसरला असून, पूररेषा निश्चित होईपर्यंत महापालिकेने कारवाई करू नये, अशी मागणी नगरसेविका मंजूषा नागपुरे यांनी केली आहे. महापालिकेच्या विकास आराखड्यातही पाटबंधारे विभागाने पूररेषा निश्चित केलेली नसल्याचे नमूद करण्यात आलेले आहे. असे असतानाच अशा प्रकारे रहिवाशांना नोटीस देण्यात आल्याने असंतोषाचे वातावरण असून रेषानिश्चितीनंतरच कारवाई करावी, अशी मागणी नागपुरे यांनी केली आहे.