पुणे : विविध योजनांमधून ताब्यात आलेल्या महापालिकेच्या मालकीच्या तब्बल ९ हजार सदनिका शहराच्या विविध भागात विनावापर पडून आहेत. पात्र लाभार्थी मिळत नाही व नियमाप्रमाणे सदनिकांचा इतर वापर करता येत नाही, अशा दुहेरी पेचात सापडल्यामुळे, या सदनिकांचे करायचे काय, असा प्रश्न प्रशासनासमोर निर्माण झाला आहे.झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, आरक्षण समायोजन, शहरी गरीब योजना, अशा काही योजनांमधून पालिकेला काही सदनिका मिळत असतात. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण ही पालिकेचीच योजना आहे. यात झोपडपट्टीच्या जागेवर इमारत बांधून, तेथील मूळ रहिवाशांना त्यांची आहे तेवढी जागा देण्यात येते. ती दिल्यानंतर पालिकेकडे काही सदनिका शिल्लक राहतात. अशा सुमारे २ हजार ५०० सदनिका विनावापर पडून आहेत. बांधकाम व्यावसायिकाला काही सवलती दिल्यानंतर, त्याच्याकडून संबंधित प्रकल्पामध्ये पालिकेला काही सदनिका मिळतात. अशा १ हजार ३०० सदनिका आहेत. याशिवाय शहरी गरीब गृहनिर्माण योजनेतूनही पालिकेच्या काही जागांवर इमारती बांधण्यात आल्या आहेत. गेली अनेक वर्षे या सदनिका विनावापर पडून आहेत. त्यांचा काहीही उपयोग केला जात नाही. नगरसेवक अभय छाजेड यांनी याबाबत प्रशासनाला धारेवर धरले होते. त्यांच्या पाठपुराव्यामुळे आयुक्त कुणाल कुमार यांनी काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना याबाबत बैठक घेऊन काही निश्चित धोरण ठरवण्यास सांगितले होते. मात्र, प्रचलित नियमांमध्ये पालिकेच्या मालकीच्या या सदनिकांबाबत अनेक बंधने आहेत. या सदनिका अधिकाऱ्यांना किंवा कर्मचाऱ्यांना देता येणार नाहीत, असे त्यात स्पष्ट करण्यात आले आहे. प्रकल्पबाधितांनाच त्याचा वापर करता येईल. पालिका या सदनिकांची विक्री करू शकणार नाही, तिथे कार्यालय वगैरे सुरू करता येणार नाही. अशा अनेक नियमांमध्ये बदल करायचा तर त्याासाठी सरकार स्तरावर धोरण ठरवायला लागणार आहे. त्यामुळेच प्रशासनाकडून यासंदर्भात पुढे काहीच कार्यवाही झाली नाही. (प्रतिनिधी) यातील अनेक सदनिका उपनगरांमध्ये आहेत. प्रकल्पबाधितांना त्यांच्या मूळ घराजवळच जागा हवी असते. त्यांचे व्यवसाय, नोकऱ्या त्यांना घराजवळच हव्या असतात. त्यामुळे अनेकदा आवाहन करूनही पात्र लाभार्थी मिळत नाहीत व सदनिका रिकाम्या राहतात.- नितीन उदास, सहायक आयुक्त, मालमत्ता व्यवस्थापन
पालिकेच्या ९ हजार सदनिका पडून
By admin | Updated: December 23, 2015 00:11 IST