पुणे : महापालिका हद्दीतील आरक्षण ताब्यात घेणे, अ‍ॅमिनिटी उभारणे, सुविधा उपलब्ध करून देणे, आदी कामांच्या बदल्यात, संबंधित विकसकास प्राप्त झाल्यास विकसन शुल्क प्रीमियम, मिळकतकर व अन्य शुल्कामध्ये रिझर्व्हेशन क्रेडिट सर्टिफिकेट दिल्यास महापालिकेचे मोठे उत्पन्न बुडणार आहे़ त्यामुळे रिझर्व्हेशन क्रेडिट सर्टिफिकेटच्या तरतुदीमधून पुणे महापालिकेस वगळण्यात यावे, असा प्रस्ताव काँग्रेसच्यावतीने शहर सुधारण समितीला देण्यात आला आहे़
नव्याने शासनाकडून करण्यात आलेल्या एकत्रित विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली २०२०(यूडीसीपीआर) मध्ये रिझर्व्हेशन क्रेडिट सर्टिफिकेट याची तरतूद आहे. परंतु, याद्वारे खर्च करण्यास संबंधित विकसकास मान्यता देण्यात आल्यास, महापालिकेच्या उत्पन्नाचे मुख्य स्त्रोत असलेल्या बांधकाम विकसन शुल्क व मिळकरकराला मोठा फटका बसणार आहे़ त्यामुळे पुणे महापालिकेचे वाढते क्षेत्रफळ व लोकसंख्या पाहता, एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली २०२० (यूडीसीपीआर) मधील रिझर्व्हेशन क्रेडिट सर्टिफिकेट याबाबतची तरतुदीतून पुणे महापालिकेला वगळण्यात यावे, असा प्रस्ताव शहर सुधारणा समितीस कॉंग्रेस गटनेते आबा बागुल यांनी दिला आहे़
-------------------------