राजू इनामदार
लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : वस्त्या वसाहतींची जातीवाचक नावे बदलण्याचा राज्य मंत्रीमंडळाचा निर्णय अंमलात आणण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना ठराव करावे लागणार आहेत. या ठरावानंतर सरकार दप्तरातील वस्त्यांची नावेही बदलण्याची प्रक्रिया सुुरु होईल. नव्या नामकरणाचे स्वातंत्र्य संबधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेला देण्यात येणार आहे.
जातीसंबधित संघर्ष कमी व्हावेत, एकोपा वाढावा या हेतूने सरकारने असा निर्णय केला आहे. राज्यात किमान काही लाख वस्त्यावसाहतींची नावे अशी जातीवाचक आहेत. ती बदलण्यास वेळ लागेल ही शक्यता लक्षात घेऊनच सरकारने या प्रक्रियेला अवधी दिला असल्याचे राज्याचे समाज कल्याण आयुक्त प्रशांत नारनवरे यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.
ग्रामपंचायत, नगरपालिका, महापालिका, प्राधिकरणे या संस्थांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रात असलेल्या अशा जातीवाचक वस्त्या वसाहतींची नावे जमा करून त्यांच्या नाव बदलाचे ठराव करायचे आहेत. ग्रामपंचायतीने जिल्हा परिषदांकडे, नगरपालिका, महापालिकांनी सरकारच्या संबधित विभागांकडे हे ठराव पाठवायचे असून त्याला त्वरीत मान्यता देण्यात येईल, असे नारनवरे म्हणाले.
नाव बदलांमध्ये ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या, जिल्हा परिषदांची भूमिका महत्वाची राहणार आहे. नव्या नावांना सर्वसंमती आहे का हेही पाहावे लागणार आहे. या निर्णयामागील सरकारची भूमिका ग्रामीण भागात पटवून द्यायचे काम प्रशासनाला करावे लागणार असल्याचे काही अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
चौकट
मनाच्या पटलावरील भेद मिटावेत
“सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागतच आहे, मात्र कायद्याच्या आधारे कागद बदलतील, मनात बदल व्हायला हवेत. ‘एक गाव एक पाणवठा’ ही चळवळ राबवताना माझी हीच भूमिका होती. मनाच्या पटलावरील जातीभेदसुद्धा मिटवणे शक्य आहे, मात्र त्यासाठी शिक्षणाच्या माध्यमातून प्रयत्न व्हायला हवेत. तसे होताना दिसत नाहीत याची खंत आहे. तरीही सरकारचा निर्णय चांगलाच असून तो जातीअंताची चळवळ पुढे नेण्यास उपयोगी ठरेल.”
डॉ. बाबा आढाव, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते