पुणे : गेले अनेक महिने चर्चेत असलेल्या स्मार्ट सिटी प्रकल्पासाठीच्या एसपीव्हीच्या (स्पेशल पर्पज व्हेईकल- स्वतंत्र कंपनी) अध्यक्षपदी अखेर महापालिका आयुक्तांचीच वर्णी लागली. राज्य सरकारने कंपनीसाठीच्या मसुद्याला मान्यता दिली असून, आयुक्तांची अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करून अनेकांचे अंदाज धुळीला मिळविले आहेत. मात्र, त्याचबरोबर कंपनीच्या अध्यक्षपदी महापौरच हवेत, या नगरसेवकांच्या मागणीलाही सरकारने वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत.आज (सोमवारी) सायंकाळी पालिका प्रशासनाला कंपनीच्या अध्यक्षपदी आयुक्तच असल्याचा निर्णय समजला. कंपनीच्या १५ संचालक मंडळात महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष, विरोधी पक्षनेते, सभागृहनेते आणि पालिकेत निवडणून आलेल्या संख्याबळाच्या कोट्यातील ३ प्रतिनिधी, असे एकूण ८ संचालक असतील. जिल्हाधिकारी, पोलीस आयुक्त, पीएमपीचे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक असे ३ राज्य शासनाचे प्रतिनिधी, केंद्र सरकारचे ३ प्रतिनिधी व पालिका आयुक्त, असे ७ शासकीय प्रतिनिधी संचालक असतील. एकूण संचालकांपैकी एकतृतीयांश दर वर्षी निवृत्त होणार आहेत. सरकारने मान्य केलेला मसुदा लवकरच जाहीर करण्यात येईल.आयुक्त कुणाल कुमार यांनी सांगितले, की या वर्षीचा निधी त्वरित जमा व्हावा, यासाठीच ही घाई करण्यात येत आहे. या महिनाअखेरपर्यंत (दि. ३१ मार्च) ही नोंदणी गरजेची आहे. लगेचच कंपनीत या वर्षासाठीचे वार्षिक १०० कोटी रुपये जमा होतील. (प्रतिनिधी) वाटाण्याच्या अक्षतानगरसेवकांच्या मागणीसंदर्भात केंद्रीय नगरविकासमंत्री व्यंकय्या नायडू यांच्याशी बोलण्याचे, तर पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करण्याचे जाहीर आश्वासन सर्वपक्षीय नगरसेवकांच्या बैठकीत दिले होते. त्यांचे हे आश्वासनही वाऱ्यावरची वरातच ठरली. नगरसेवकांनी महापौरांना अध्यक्ष करण्याची मागणी केली होती; मात्र सरकारने त्याचा काहीही विचार केलेला दिसत नाही.कंपनीच्या अध्यक्षपदी विभागीय आयुक्तांची नियुक्ती होईल, असा काहीजणांचा समज होता; मात्र विभागीय आयुक्तांच्या कामाचा व्याप मोठा असतो. महापालिका आयुक्तपदी मी असेन किंवा नसेन; मात्र आयुक्तांचीच निवड होणे योग्य होते.-कुणाल कुमार, आयुक्त, महापालिका
‘एसपीव्ही’च्या अध्यक्षपदी महापालिका आयुक्तच
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 15, 2016 04:25 IST