पाचंगे म्हणाले की, पीएमआरडीने हरकतीसाठी १५ दिवसांची वाढ केली असून शिरूर, हवेली, दौंड, भोर, वेल्हा, मावळ, मुळशी, खेड या तहसीलदार कार्यालयात व वडगाव मावळ, वाघोली, नसरापूर या क्षेत्रीय कार्यालयात आता नागरिकांना हरकती नोंदवता येणार आहेत. पुणे महानगर विकास प्राधिकरण ३१ मार्च २०१५ रोजी अस्तित्वात आले. त्यानंतर महाराष्ट्र प्रादेशिक विकास व नगररचना अधिनियम १९६६ चे कलम २६ नुसार दिनांक २९ जुलै २०२१ अन्वये समितीने पारूप विकास आराखडा योजनेस मंजुरी दिली. त्यानुसार ८१७ गावांसाठी दिनांक २ ऑगस्ट रोजी आयुक्तांनी ती प्रसिद्ध केली. मात्र, फक्त नियोजनाचा फार्स दाखवून मोक्याच्या जागी बिल्डरांना संधी देण्याचा व त्यातून खासगी पैसा मिळवायचा यासाठी ही बेकायदेशीरपणे प्राधिकरण निर्माण केला असून, गोरगरिबांना राहण्याची घरे बांधणेसुद्धा अवघड केले आहे.
पुणे महानगर विकास प्राधिकरण व त्यांनी नेमलेल्या एजन्सीने ऑफिसमध्ये बसून गुगल मॅपनुसार कुठलीही कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण न करता ढोबळ पद्धतीने, बिल्डर लाॅबीचे हित पाहून केली असून, घोड नदीसह सर्व नद्यांची पूररेषा सर्वेक्षण, लंबछेद, कारछेद, नकाशे तयार करताना जागा मालक, महसूल विभाग, पाटबंधारे विभाग, भूमी अभिलेख, ग्रामसेवक, तलाठी, कृषी अधिकारी, नगरपरिषद यांच्याबरोबर कोणताही संपर्कही केला नसून यासाठी चेतक इंजिनिअरिंग या खासगी संस्थेला ३६ लाख रुपये देऊन पूरनियंत्रण रेषा निश्चित करण्याचे काम दिले होते. संस्थेने मोघमपणे १०० ते १००० मीटर पूररेषेचा चुकीचा अहवाल दिला असल्याचा आरोपही संजय पाचंगे व या भागातील काही शेतकऱ्यांनी केला आहे.
या कारभारामुळे परिसरातील हजारो शेतकरी बाधित होणार असून ५० पेक्षा जास्त गावे, शेकडो ऐतिहासिक मंदिरे, तसेच धर्मवीर संभाजी महाराज यांचे समाधीस्थळ बाधित होणार आहे. पीएमआरडीचे त्याबाबत काय धोरण आहे हेही स्पष्ट नाही. औद्योगिक झोन जाहीर करताना केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाची परवानगी घेतलेली नाही. पीएमआरडीने जाहीर केलेल्या प्रारूप विकास आराखड्यात कोट्यवधी बांधकामे ग्रामपंचायतीच्या परवानगीने, शेतकऱ्यांनी निवासासाठी विनापरवाना बांधलेली आहेत. औद्योगिक क्षेत्राच्या जवळ नागरिकांनी छोट्या छोट्या खोल्या, चाळी बांधलेल्या आहेत. त्यांचे काय होणार याचा कुठेही उल्लेख नसून चालू रहिवासी क्षेत्रात औद्योगिक झोन टाकलेला आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये या विकास आराखड्य़ाचे वाचन होणे आवश्यक आहे. औद्योगिक क्षेत्राच्या लगत रहिवासी झोन ठेवणे आवश्यक आहे. पण या आराखड्य़ात औद्योगिक क्षेत्राच्या लगत पुन्हा औद्योगिक झोन ठेवला आहे. तरी आराखड्यासंबधीची सर्व कागदपत्रे, नकाशे जाहीर नागरिकांना मोफत उपलब्ध करून द्यावीत. गावनिहाय ग्रामपंचायतीमध्ये विकास आराखड्य़ाचे वाचन व्हावे नागरिकांना बरोबर घेऊन पुन्हा नव्याने आराखडा बनवावा, अशी मागणी भारतीय जनता पक्षाच्या उद्योग आघाडीच्या वतीने करण्यात आली.