रिंगरोडचा सर्व्हे पुढे सरकेना

पुण्यासह जिल्ह्यातील वाहतूककोंडीवर तोडगा काढण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या प्रस्तावित रिंगरोडची अडथळ््यांची शर्यंत अजूनही संपत नाही.

पुणे : पुण्यासह जिल्ह्यातील वाहतूककोंडीवर तोडगा काढण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या प्रस्तावित रिंगरोडची अडथळ््यांची शर्यंत अजूनही संपत नाही. सध्या पहिल्या टप्प्याचे सर्वेक्षणाचे काम सुरू असून मावळ, मुळशी व खेड या तालुक्यांतील शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळे काही दिवसांपासून ते काम थांबले आहे. यामुळे सुमारे १८ ते २० किलोमीटरचे सर्वेक्षण रखडले असल्याचे रस्ते विकास महामंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. शहरातील वाहतुकीची कोंडी फोडण्यासाठी शासनाने २००७मध्ये रिंगरोडचा निर्णय घेतला. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या उपस्थितीत या रिंगरोडच्या मार्गाला मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे पुन्हा सर्वेक्षण करून मार्गाची आखणी करावी व त्याचा अहवाल सरकारकडे पाठविण्याचे आदेश गडकरी यांनी दिले आहेत. दरम्यान महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (एमएसआरडीसी) वतीने प्रस्तावित रस्त्याचे सर्वेक्षण करण्याचे कंत्राट एका परदेशी कंपनीला देण्यात आले आहे.पहिल्या टप्प्यात खेड-शिवापूर येथून वडकी नाला, उरुळी कांचन, केसनंदपर्यंत प्रस्तावित रस्त्याची पाहणी करण्यात आली. तर, दुसऱ्या टप्प्यात लोणीकंद ते पुणे-मुंबई महामार्ग या मार्गाची पाहणी झाली होती. या रस्त्यासाठी किती क्षेत्राचे भूसंपादन करावे लागणार आहे, प्रस्तावित मार्गावर काही बांधकामे आहेत का, अतिक्रमण झाले आहे का, आदी माहिती या वेळी घेण्यात आली. त्यानुसार या प्रस्तावित मार्गाचे सर्वेक्षण करून त्याचा प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना पीएमआरडीए आणि एमएसआरडीसीकडून संबंधित ठेकेदार कंपनीला देण्यात आल्या होत्या. संबंधित कंपनीने त्यानुसार पहिल्या टप्प्याच्या शंभर किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याचे सर्वेक्षणाचे काम सुरू केले. आतापर्यंत ७५ चौरस किलोमीटर सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण झाले; परंतु मावळ, मुळशी तालुक्यातील शेतकऱ्यांकडून त्याला विरोध झाल्याने उर्वरित काम थांबले आहे. त्यामुळे किमान १८ ते २० किलोमीटरचे काम रखडले आहे. ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण प्रस्तावित रिंगरोडचे सर्वेक्षण हे ड्रोनद्वारे केले जात आहे. मानवरहित छोट्या विमानातून या मार्गावरील जमिनी, बांधकाम, अतिक्रमणे या सर्व बाबींचा आढावा घेतला जात आहे. सर्वेक्षणासाठी या नव्या ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यामुळे वेळही कमी लागतो व अचूक सर्वेक्षण केले जाते, अशी माहिती रस्ते विकास महामंडळाच्या सूत्रांनी दिली.