सपोर्ट फॉर अॅडव्होकसी अॅन्ड ट्रेनिंग टु हेल्थ इनिशिएटिव्ह (साथी) या संस्थेने राज्यभरात खासगी व शासकीय रुग्णालयांत काम करणाऱ्या परिचारिकांना कोरोना काळात आलेल्या समस्यांचा अभ्यास केला आहे. त्यामध्ये ३६७ परिचारिकांशी संवाद साधण्यात आला. त्यापैकी सरकारी रुग्णालयात काम करणाऱ्या ७७ टक्के शासकीय परिचारिकांना जास्तीचे काम होते. या काळात ६५ टक्के परिचारिकांंच्या रजा मंजुर झाल्या नाहीत. नियमित कामाच्या तुलनेत कामाचा प्रचंड ताण आणि सुट्ट्याही मिळाल्या नाहीत. सुरूवातीला बहुतेक रुग्णालयांतील परिचारिकांना कुटूंबापासून १५ ते २० दिवस लांब राहावे लागले. सुरूवातीला पीपीई कीट घालून सुमारे ८ ते १० तास काम करावे लागले. खानावळ, हॉटेलमधील जेवण यांमुळे काहींना आरोग्याच्या समस्याही निर्माण झाल्या.
त्यामुळे परिचारिकांनी सुरूवातीपासूनच कोविड भत्त्याची मागणी केली होती. पण अद्याप स्थानिक प्रशासनासह राज्य शासनाकडूनही त्यावर शिक्कामोर्तब झालेले नाही. ‘साथी’च्या अभ्यासानुसार, २१ टक्के खासगीतील तर ७.५ टक्के सरकारी रुग्णालयांतील परिचारिकांना अतिरिक्त भत्ता मिळाला. काही महापालिकेच्या परिचारिकांना ३०० रुपये तर खासगी रुग्णालयांनी दरमहा २ ते ३ हजार तर काहींनी २०० रुपये प्रति दिन भत्ता दिला.
------------
कोविड भत्ता मिळावा ही अनेक दिवसांची मागणी आहे. वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयाने याबाबत आश्वासन दिले होते. पण अद्याप शासनाकडे प्रस्तावच गेलेला नाही. नुकतीच याबाबत फेडरेशनसोबत बैठक घेतल्यानंतर सचिवांनी ३०० रुपये प्रति दिन असा प्रस्ताव दिला. त्यावर आता शासन निर्णय घेईल. पण या भत्त्याप्रमाणेच नर्सिंग भत्त्यासह इतर भत्तेही परिचारिकांना सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे मिळत नाहीत.
- सुमन टिळेकर, अध्यक्ष, महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट नर्सेस फेडरेशन
------------
परिचारिकांवर कामाचा सर्वाधिक ताण असतो. कोरोना काळात तर हा ताण खूप वाढला. त्यामुळे परिचारिकांना या काळातील कोविड भत्ता मिळायला हवा.
- परिचारिका, नायडू रुग्णालय
------------