शेलपिंपळगाव : पुणे जिल्ह्यातील हवेली तालुका वगळता इतर तहसील कार्यालयातील महाराष्ट्र जमीन महसूल भूमी अभिलेख विभागात लाभार्थ्यांकडून सातबारा उतारा काढण्यासाठी अनधिकृतपणे जादा पैसे घेतले जात असल्याची तक्रार माहिती अधिकार कार्यकर्ते बाळासाहेब चौधरी यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे लेखी पत्राद्वारे केली आहे. त्याविरोधात येत्या २२ नोव्हेंबरला भ्रष्टाचारविरोधी जनआंदोलन संघटनेच्या वतीने खेड येथील तहसील कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन व घंटानाद करणार आहे. सातबारा उतारे प्रमाणित प्रतीवर संपूर्ण एकत्रित जमिनीच्या प्रत्येक प्रतीस ग्रामीण क्षेत्रासाठी पाच रुपये सुधारित शुल्क घेण्याबाबतची सुनावणी लोकआयुक्त महाराष्ट्र राज्य यांच्या हजेरीत झाली असता, हा आदेश जिल्ह्यातील सर्व तहसीलदारांसाठी बंधनकारक असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी यापूर्वी स्पष्ट केले आहे. मात्र, पुणे जिल्ह्यातील फक्त हवेली तालुका वगळता इतर तालुक्यांतील जमीन महसूल भूमी अभिलेख कक्षातील जबाबदार अधिकाऱ्यांकडून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या आदेशाचा चक्क केराची टोपली दाखवली जात आहे. खेड तहसील कार्यालयाच्या भूमी अभिलेख कक्षात अर्जदारांकडून सातबारा प्रतिपान ५० ते १५० रुपयांपर्यंत घेतले जात आहे. त्याची सरकारी लेखी पावती दिली जात नाही. अर्जदारांकडून झेरॉक्स तसेच अन्य कारणांसाठी हजारो रुपये अनधिकृतपणे उकळले जात असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
सातबारा काढण्यासाठी मोजावे लागतात पैसे
By admin | Updated: November 17, 2016 02:24 IST