अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना मोबाइल शूटिंगचे अधिकार

महापालिका निवडणुकीत खर्चावर नियंत्रण, आर्थिक बळाचा दुरुपयोग आणि मतदारांवर प्रभाव टाकणाऱ्या वस्तुवाटपावर अंकुश ठेवण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने

पिंपरी : महापालिका निवडणुकीत खर्चावर नियंत्रण, आर्थिक बळाचा दुरुपयोग आणि मतदारांवर प्रभाव टाकणाऱ्या वस्तुवाटपावर अंकुश ठेवण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने आता मोबाइलचाही मदत घेतली आहे. ज्या ठिकाणी व्हिडीओ सर्व्हेलियन्स टीम उपलब्ध नसेल त्या ठिकाणी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी मोबाइलद्वारे अशा घटनांचे चित्रीकरण करावे, असे आदेश निवडणूक आयोगाने दिले आहेत. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेसह राज्यातील दहा महापालिकांची निवडणूक फेब्रुवारीत होणार आहे. या निवडणुकीच्या पूर्वतयारीबाबत राज्य निवडणूक आयोगाने विविध उपाययोजना राबविण्याबाबत आदेश दिले आहेत. त्याअंतर्गत निवडणुकीसाठी आचारसंहितेची प्रभावी अंमलबजावणी करताना खर्चावर नियंत्रण ठेवणे, आर्थिक बळाचा दुरुपयोग टाळणे व मतदारांवर प्रभाव टाकणाऱ्या वस्तूंच्या वाटपावर अंकुश ठेवण्यासाठी महापालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली निवडणूक नियंत्रण समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीवर पोलीस आयुक्त किंवा पोलीस अधीक्षक, प्राप्तिकर, विक्रीकर, उत्पादनशुल्क, तसेच बँकांचे वरिष्ठ अधिकारी अनिवार्य सदस्य असणार आहेत. तर महावितरण, आरटीओ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, विद्यापीठ, महापालिकेतील माहिती अधिकारी हे आवश्यकतेप्रमाणे सदस्य राहणार आहेत. या समितीवर इतर अधिकारी घेण्याचे अधिकारही महापालिका आयुक्तांना राहणार आहेत. या समितीला कायदा-सुव्यवस्था राखण्याबरोबरच प्रत्येक उमेदवार व राजकीय पक्ष यांनी खर्चाबाबतची माहिती वेळेवेर सादर करणे, रोख रकमांच्या ने-आण संदर्भात लक्ष ठेवणे, त्यासाठी विमानतळ, रेल्वे स्थानक, हॉटेल, फार्म हाऊस यावर नजर ठेवावी लागणार आहे. मोठ्या व संशयास्पद आर्थिक व्यवहारांवर लक्ष ठेवावे लागणार आहे. (प्रतिनिधी)