दिलेल्या निवेदनात असे म्हंटले आहे की, जलविद्युत निर्मितीसाठी मुळशी धरण प्रकल्प व कोयना प्रकल्पामुळे नैसर्गिकरित्या पूर्वमुखी नद्यांचे सुमारे १०० टीएमसी पाणी कृत्रिमपणे पश्चिमेकडे वळविण्यात आले आहे. नैसर्गिकरित्या पूर्वेकडील असलेले पाणी कृत्रिमपणे पश्चिमेकडे वळविल्याने पश्चिम महाराष्ट्र व मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या हक्काचे व नैसर्गिकरित्या पूर्वमुखी असणारे पाणी कमी झाल्याने पर्यावरणाचे नुकसान होत आहे. तसेच शेतकरी व ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर त्याचा दूरगामी विपरीत परिणाम झाला आहे. पश्चिम महाराष्ट्र व मराठवाड्यात पडणारे दुष्काळ ही त्याची परिणिती आहे. १०० वर्षापूर्वी वीज निर्मिती व वीज वहनासाठी घेतलेला निर्णय त्यावेळी योग्य होता, परंतु मागील १०० वर्षांमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाने विज निर्मितीसाठी मोठे बदल झाले असून वेगवेगळे पर्याय उपलब्ध झाले आहेत.तसेच दुसऱ्या बाजूने शेती, वाढते नागरीकरण व औद्योगिकरण यामुळे पाण्याच्या वापर खूप मोठ्या प्रमाणावर वाढलेला आहे. त्यामुळे एका बाजूने विजेचा वापर वाढत असला तरी, वीजनिर्मितीसाठी वेगवेगळे पर्याय उपलब्ध झाल्याने, नॅशनल ग्रीड मुळे देशातून एका भागातून दुसऱ्या भागामध्ये वीजवहन करणे शक्य झाले आहे तर दुसऱ्या बाजूला पाणी टंचाई दिवसेंदिवस वाढत आहे.
सद्यस्थितीमध्ये नवीन धरणाच्या निर्मितीसाठी जागा मिळणे दुरापास्त असून नवीन धरणे उभारण्यासाठी क्लिष्ट प्रक्रिया, भूसंपादनास नागरिकांचा वाढता विरोध लक्षात घेता उपलब्ध असलेल्या धरणांमधूनच पाण्याचे नियोजन करणे आवश्यक आहे. या गोष्टींचा विचार करून, मुळशी व कोयना प्रकल्पाचे पाणी विपुलतेच्या खोऱ्या कडून तुटीच्या खोऱ्याकडे टप्प्याटप्प्याने वळविण्याचे धोरण ठरविण्यासाठी भावे समिती व नंतर सुर्वे समिती स्थापन करण्यात आली. भावे समितीच्या अहवालानंतर सुर्वे समितीचा अहवाल शासनाकडे सादर झालेला नाही, सदर अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर त्यावर विपुलतेच्या खोऱ्यात कृत्रिम रित्या वळविले पूर्वमुखी पाणी तुटीच्या मूळ प्रवाहाकडे वळवून शेतकऱ्यांना न्याय देणे आवश्यक आहे, पश्चिम महाराष्ट्र व मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या भविष्यासाठी अत्यंत महत्वाच्या या विषयी शासन सकारात्मक कार्यवाही करेल असा आशावाद निवेदनातूून व्यक्त केेेला आहे.