पुणे : महाराष्ट्र रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अॅथॉरिटी (महारेरा) हा कायदा रिअल इस्टेट क्षेत्रात पारदर्शकता आणणारा असून, बांधकाम व्यावसायिक आणि ग्राहक दोघांच्या हिताचे संरक्षण करणारा आहे. महारेरा कायद्यानुसार बांधकाम व्यावसायिकाला आपल्या प्रोजेक्टची नोंदणी, प्रोजेक्टचा संपूर्ण आराखडा, प्रोजेक्टला लागणारा विशिष्ट कालावधी, संबंधित यंत्रणांकडून परवानगी मिळाल्याचे प्रमाणपत्र याची संपूृर्ण माहिती देणे बंधनकारक आहे. याशिवाय या कायद्यात करारानुसार ठरविलेली रक्कम विशिष्ट वेळेत बांधकाम व्यावसायिकाला देण्याच्या ग्राहकाच्या जबाबदारीचा देखील समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे हा कायदा केवळ बांधकाम व्यावसायिकांविरुद्ध आहे, हा समज अत्यंत चुकीचा असल्याचे महारेरा प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी ‘लोकमत’च्या व्यासपीठावर सांगितले.
चौकट
“सगळे प्रमोटर्स हे एकसारखे नसतात. त्यामुळे सर्वांना एकाच तराजूत तोलता कामा नये. महारेरा हा कायदा बिल्डर आणि ग्राहक दोघांनाही फायदेशीर आहे. बिल्डरविरुद्ध तक्रार आल्यास ती तत्काळ मिटविण्याचा प्रयत्न केला जातो. ऑर्डर झाल्यानंतर देखील बिल्डर नुकसान भरपाई देत नसेल तर प्रकरण न्यायालयाकडे पाठविले जाते. रेरा रिकव्हरी करून देत नाही.”
-नीलेश बोराटे, अध्यक्ष, महारेरा प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशन
----------------------------------------------------------------------------------------
महारेरा मूळ जागामालकाला देखील जागृत करण्याचे काम करीत आहे. प्रमोटरबरोबर जागामालकासह सदनिकाधारकांची जबाबदारी काय आहे हे देखील समाविष्ट करण्यात आले आहे.- अॅड. संग्राम पाटील
-----------------------------------
बिल्डरकडून अनेकदा प्लॅन रिव्हाईज केला जातो. याची कल्पनादेखील सदनिकाधारकांना दिली जात नाही. जोपर्यंत दोन तृतीयांश बहुमत मिळत नाही तोपर्यंत बिल्डर प्लॅन रिव्हाईज करू शकत नाही. - अॅड. हर्षद ननावडे
--------------
बिल्डरकडून पार्किंग देतो म्हणून सदनिकाधारकांकडून पैसे काढले जातात. प्रत्यक्षात प्लॅननुसार जितकी जागा दिली आहे तितके पार्किंग विकले गेले तर उर्वरित सदनिकाधारकांना त्यांचे पैसे बिल्डरला परत द्यावे लागतात. - अॅड. असीम शेळके