एमआयडीसी भूखंड दरात वाढ

एकीकडे उद्योजकांना चालना देण्याची भाषा केली जाते, मात्र प्रत्यक्ष उद्योजकांना वेठीस धरण्याचे काम एमआयडीसीकडून केले जात आहे.

भोसरी : एकीकडे उद्योजकांना चालना देण्याची भाषा केली जाते, मात्र प्रत्यक्ष उद्योजकांना वेठीस धरण्याचे काम एमआयडीसीकडून केले जात आहे. मुदतीत अर्ज करूनही उद्योजकांना भूखंड दिले जात नाहीत. भूखंडाचे दर भरमसाट वाढविले आहेत. जमीन हस्तांतरण शुल्कात वाढ केली आहे. विजेचे दर दिवसेंदिवस वाढतच चालले आहेत. त्यामुळे उद्योगांची कोंडी झाली आहे. एमआयडीसीने भूखंडाच्या दरात ३० ते ३५ टक्के वाढ करण्याचा निर्णय जानेवारीत घेतला आहे. मंदीच्या काळात या दरवाढीमुळे या किमती परवडत नसल्याने गुंतवणुकीचा निर्णय उद्योजक लांबणीवर टाकत आहेत. जमीन हस्तांतरण शुल्कात वाढ केल्याने उद्योजकांची आर्थिक लूट केली जात आहे. एमआयडीसीच्या नियमानुसार परिसरातील लघुउद्योजकांसाठी १० टक्के भूखंड राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे उद्योगवाढीसाठी मर्यादा पडतात. उद्योगांना चालना देण्यासाठी ही तरतूद २५ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याची मागणी प्रलंबित आहे. एमआयडीसी व महापालिकेतर्फे विविध सुविधा पुरविण्याबाबत दुर्लक्ष केले जात आहे. परिसराचा औद्योगिक टाऊनशिप जाहीर करण्याची मागणी दुर्लक्षित आहे. एमआयडीसीने पाण्याचा दर प्रति हजार लिटरला २८.५० इतका अधिक आहे. हा दर अन्याय्य आहे. या भागातील जलवाहिन्या गंजल्या आहेत. भूमिगत गटार योजना करण्याबाबत एमआयडीसीकडून महापालिकेला सूचित केले जात नसल्याने हा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. हस्तांतरण झाल्याचे सांगत एमआयडीसी हात झटकून मोकळी होत आहे. एमआयडीसीच्या दुर्लक्षामुळे औद्योगिक परिसरात झोपडपट्ट्यांचा विळखा वाढतच आहे. त्यामुळे परिसरात अवैध धंदे वाढले आहेत. भंगार दुकाने बोकाळली आहेत. याचा त्रास उद्योगांना होत आहे. परिसरातील विजेचे इन्फ्रास्ट्रक्चर ४० वर्षांपेक्षा जुने आहे. त्यामुळे वारंवार फॉल्ट होऊन वीज खंडित होते. जुनी यंत्रणा असल्याने फॉल्ट शोधण्यात किमान ५ ते ६ तासांचा वेळ जातो. या काळात विजेअभावी उद्योग बंद ठेवावे लागतात. परिणामी, नुकसान होते. या प्रकारामुळे विशेषत: मध्यम व लघु उद्योजक वैतागले आहेत. (वार्ताहर)