लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : पुणे शहर आणि पिंपरी-चिंचवड शहरात महापालिकेच्या वतीने डेव्हलपमेंट प्लॅन (डीपी) मंजूर करताना खाजगी मालकांच्या जमिनीवर पब्लिक हाऊसिंग आरक्षण टाकले जाते. परंतु गेल्या अनेक वर्षांपासून या आरक्षित जागा कोणत्याही विकासाशिवाय पडून असून, मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झाले आहे. यामुळेच पुणे विभाग गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाच्या (म्हाडा) वतीने पुढाकार घेऊन या आरक्षित जागांवर गृहप्रकल्प उभारणार आहे. त्यामुळेच असे आरक्षण पडलेल्या जागामालकांनी त्वरित संपर्क करावा, असे आवाहन म्हाडाचे मुख्य अधिकारी नितीन माने पाटील यांनी केले आहे.
शासनाने सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत ४ हजार चौ.मी.पेक्षा जास्त खासगी जमिनीवर २० टक्के म्हाडा घरांच्या निर्मितीचे धोरण राबविले आहे. परंतु समाजातील सर्वसामान्य गरीब घटकांसाठी या घरांची निर्मिती फारच तोकडी असल्याचे निदर्शनास येते. कारण डिसेंबर २०२० च्या म्हाडाच्या जाहिरातीस अनुसरुन प्रचंड मागणी असल्याचे आकडेवाडीवरुन स्पष्ट होते.
सध्या पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरामध्ये नवीन गृहनिर्माण योजना राबविण्यासाठी स्वत:च्या मालकीची जमीन म्हाडाकडे सध्या उपलब्ध नाही. यूडीसीपीआर-२०२० मधील तरतुदीनुसार जमीन उपलब्ध झाल्यास त्यावर सर्वसामान्यांसाठी गृहनिर्माण योजना राबवून घरांची निर्मिती करण्याचे शासनाचे उद्दिष्ट साध्य करणे शक्य होईल. ज्या जमिनीवर पब्लिक हाऊसिंग, अत्यल्प उत्पन्न गट, अल्प उत्पन्न गट, उच्च घनता गृहनिर्माण, बेघरांसाठी घर व तत्सम आरक्षण असलेल्या जमीनमालकाने सर्व आवश्यक कागदपत्रांसह म्हाडाच्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा.