लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : राजकीय इच्छाशक्ती नसल्याने केंद्रीय अंदाजपत्रकात पुण्याच्या मेट्रोसाठी कोणतीही विशेष तरतूद केली गेली नाही. याचा परिणाम मेट्रोच्या विस्तारीत मार्गांवर होणार असल्याची चर्चा पुण्याच्या राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात आहे.
पुणे मेट्रोचे काम वनाज ते रामवाडी व पिंपरी-चिंचवड ते स्वारगेट अशा दोन मार्गांवर (एकूण ३१ किलोमीटर) सध्या सुरू आहे. त्यातील कृषी महाविद्यालय ते स्वारगेट हा ५ किलोमीटरचा मार्ग भुयारी आहे. स्वारगेटपर्यंत येणारी मेट्रो कात्रजपर्यंत न्यावी व पिंपरी-चिंचवडपासून ती पुढे निगडीपर्यंत नेण्याची मागणी होती. त्यापैकी पिंपरी-चिंचवड ते निगडी या मार्गाचा प्रकल्प अहवाल तयार होऊन तो राज्य सरकारकडून केंद्र सरकारकडे गेला आहे. स्वारगेट ते कात्रज या मार्गाचाही प्रकल्प अहवाल तयार असून तो राज्य सरकारकडे सादर करण्यात आला आहे. म्हणजे एक मार्ग राज्य सरकारच्या पातळीवर, तर दुसरा मार्ग केंद्राच्या पातळीवर रखडला आहे.
या दोन्ही विस्तारीत मार्गासाठी या वेळच्या अंदाजपत्रकात निधी मिळणे महामेट्रोला अपेक्षित होते. पिंपरी-चिंचवड ते निगडी मार्गासाठी तसा प्रस्तावही पाठवण्यात आला. मात्र केंद्राने त्यात २० ऐवजी १० टक्केच खर्चाची जबाबदारी घेण्याची तयारी दाखवली. या बाबतीत राजकीय पाठपुराव्याची गरज होती. केंद्र सरकारला दोन्ही मार्गांचा विस्तार करण्याची आवश्यकता सांगणे, त्यासाठी राजकीय दबाव निर्माण करणे, सध्याच्या कामात ते काम झाले तर खर्च कमी कसा होईल हे सांगणे, पुण्याचे देशातील औद्योगिक व आर्थिक महत्त्व पटवून देणे यावर राजकीय नेतृत्वाने लक्ष दिले नाही.
स्वारगेट ते कात्रज हा मार्ग ५.४ किलोमीटरचा असून त्याचा खर्च ४ हजार कोटी रुपये आहे. पिंपरी-चिंचवड ते निगडी हा मार्ग ४ किलोमीटरचा असून त्याचा खर्च १ हजार कोटी रूपये आहे. अशा मोठ्या प्रकल्पात केंद्र आणि राज्य सरकार प्रत्येकी २० टक्के खर्चाचा भार उचलते, उर्वरित ६० टक्के रक्कम परदेशी वित्तीय संस्थांकडून कर्जस्वरूपात उभी केली जाते. केंद्राची तयारी असेल तर राज्य सरकार व दोन्ही सरकारांनी कर्जाची हमी घेतली तर वित्तीय संस्था कर्जासाठी तयार होतात. सध्याच्या दोन्ही मेट्रो मार्गाच्या साडेअकरा हजार कोटी रूपयांच्या खर्चाची विभागणीही अशीच आहे. त्यामुळेच विस्तारीत मार्गासाठी केंद्राने यंदाच्या अर्थसंकल्पातच तरतूद केली असती तर वित्तीय संस्थांकडून जास्तीचा निधी मागणे सहजशक्य झाले असते, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात येते.
चौकट
शरद पवारांना मध्यस्थी करण्यास सांगणार
“अशा प्रकल्पांसाठी स्पेशल पर्पज व्हेईकल (एसपीव्ही, स्वतंत्र कंपनी) स्थापन करण्याचे केंद्र सरकारचे धोरणच चुकीचे आहे. त्यामुळे त्यात लोकप्रतिनिधींना काही विचारणा करण्यासाठी वावच राहत नाही. प्रशासन वरचढ होते, ते लोकप्रतिनिधींचे म्हणणे ऐकत नाही व निधी कमी पडला की लोकप्रतिनिधींनाच जबाबदार धरतात. पुणे मेट्रोत तेच झाले. तरीही यासंदर्भात ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या माध्यमातून केंद्राकडून निधी मिळवण्यासाठी प्रयत्न करू. पुण्यातील प्रकल्पांकडे केंद्र सरकारने आकसाने पाहू नये.”
-वंदना चव्हाण-खासदार, राष्ट्रवादी काँग्रेस
चौकट
प्रकल्प मंजूुरीच्या स्तरावर
“राजकीय इच्छाशक्ती नाही असे म्हणता येणार नाही. ती नसेल तर कोणतेच काम पुढे जाणार नाही. पुणे मेट्रोसाठी पिंपरी-चिंचवड ते निगडी व स्वारगेट ते कात्रज अशा दोन मार्गाचे प्रकल्प अहवाल तयार आहेत. त्यातील एक केंद्र सरकारकडे तर दुसरा राज्य सरकारकडे आहे. अशा मोठ्या, खर्चिक प्रकल्पांना मंजुरी देण्यापूर्वी तांत्रिक, आर्थिक बाजू तपासल्या जातात. पुण्याचे दोन्ही विस्तारीत मार्ग सध्या या स्तरावर आहेत.”
-डॉ. ब्रिजेश दीक्षित, व्यवस्थापकीय संचालक महामेट्रो
चौकट
महापालिकेकडूनही पाठपुरावा नाही
स्वारगेट ते खडकवासला, स्वारगेट ते हडपसर, वनाज ते चांदणी चौक अशा मेट्रो मार्गांचीही मागणी आहे. मात्र महामेट्रोला अद्याप त्याचे प्रकल्प अहवालच तयार करण्यास सांगितले गेलेले नाही. महापालिकेकडून मागणी झाल्याशिवाय महामेट्रो काम सुरू करत नाही. त्यामुळे हे विस्तारीत मार्ग चर्चेच्या स्तरावरच आहेत.
चौकट
शिवाजीनगर ते हिंजवडी मार्ग संथच
शिवाजीनगर ते हिंजवडी या आणखी एका मेट्रो मार्गाचे काम पीपीपी (पब्लिक, प्रायव्हेट, पार्टनरशिप) तत्त्वावर सुरू आहे. खासगी कंपनीने हे काम घेतले असून वर्षभराच्या प्रतीक्षेनंतर त्यांचा आता कुठे कर्जासाठी वित्तीय संस्थेबरोबर करार झाला आहे.