मेट्रो, २४ तास पाण्यासाठी जायका कंपनीकडून कर्ज

शहरातील १२ हजार कोटींचा बहुचर्चित मेट्रो प्रकल्प व ३ हजार कोटी रुपयांचा २४ तास पाणीपुरवठा योजना यासाठी अल्प दराने दिर्घ मुदतीचे कर्ज देण्यास जपानच्या जायका

पुणे : शहरातील १२ हजार कोटींचा बहुचर्चित मेट्रो प्रकल्प व ३ हजार कोटी रुपयांचा २४ तास पाणीपुरवठा योजना यासाठी अल्प दराने दिर्घ मुदतीचे कर्ज देण्यास जपानच्या जायका कंपनीने तयारी दर्शविली आहे. याबाबत केंद्र व राज्य शासनाच्या सल्लामसलतीने पुढील प्रक्रिया पार पाडली जाणार असल्याची माहिती महापालिकेचे आयुक्त कुणाल कुमार यांनी सोमवारी दिली. पुण्याचे पालकमंत्री गिरीश बापट, पीएमआरडीएचे मुख्य अधिकारी महेश झगडे, महापालिकेचे आयुक्त कुणाल कुमार यांचा आजपासून जपान दौरा सुरू झाला आहे. दौऱ्याच्या पहिल्या दिवशी बापट यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने जायका कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमवेत बैठक घेतली. या वेळी प्रस्तावित मेट्रो प्रकल्प, २४ तास पाणी योजना, सायकल योजना, नदीसुधार योजना, एचसीएमटीआर, ऊर्जा प्रकल्प यांचे सादरीकरण अधिकाऱ्यांसमोर करण्यात आले.पुण्यामध्ये पहिल्या टप्प्यात वनाझ कंपनी ते रामवाडी या मार्गावर मेट्रो प्रकल्प सुरू करण्यात येणार आहे. अंतिम मान्यतेसाठी हा प्रकल्प केंद्र शासनाच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्यात आला आहे. या प्रकल्पासाठी १२ हजार ५०० कोटी रुपये खर्च येणार आहे. यातील ५० टक्के रक्कम केंद्र, राज्य व महापालिकेच्या यांच्या संयुक्त निधीतून उभारली जाणार आहे. उर्वरित ५० टक्के रक्कम कर्जातून उभारावी लागणार आहे. त्याकरिता जायका कंपनीने ०.३ टक्के दराने ४० वर्ष कालावधीसाठी कर्ज देण्यास तयार दर्शविली आहे. २४ तास पाणीपुरवठा योजनेसाठी ३ हजार कोटी रुपयांचा खर्च प्रस्तावित आहे. त्याकरिताही कर्ज देण्यास जायकाने सहमती दर्शविली आहे.जायका कंपनीच्या अधिकाऱ्यांचे एक शिष्टमंडळ येत्या फेब्रुवारी महिन्यामध्ये पुण्याला भेट देणार आहे. या भेटीत कर्जाविषयी सविस्तर चर्चा केली जाणार आहे. त्यानंतर राज्य व केंद्र शासनाकडे याबाबतचा प्रस्ताव ठेवला जाईल, असे कुणाल कुमार यांनी सांगितले. महेश झगडे यांनी पीएमआरडीएच्या नियोजित प्रकल्पांची माहिती दिली. त्याकरिता जायका कंपनीने सहकार्य करण्याची अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. जायका कंपनीकडून शहरातील महत्त्वपूर्ण अशा नदीसुधार प्रकल्पासाठी ८०० कोटी रुपयांचे कर्ज दिले जाणार आहे. त्याबाबातचा करार नुकताच केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्या उपस्थितीत झाला आहे. त्यानुसार येत्या ३ महिन्यांत याची टेंडर प्रक्रिया निघणार आहे. जायका कंपनीने हे कर्ज केंद्र शासनाला दिले असून महापालिकेला त्याची परतफेड करावी लागणार नाही.